काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिले बिहीबार निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लिएको छ । समितिले करिब तीन घण्टा लिएको बयानमा शर्माले आफुमाथि लगाइएको आरोप निराधार र तथ्यहीन रहेको दाबी गरेका छन् ।
बयानका क्रममा शर्माले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नरहेको बताएका छन् । शर्माले बजेट निर्माणमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाहेक अन्य असम्बन्धित व्यक्ति कोही पनि संलग्न नभएको दाबी गरे ।
बयानका क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नरहेको बताएका छन् । छानबिन समितिको बयानमा आफूले सोधिएको सबै प्रश्नको जवाफ इमानदारीपूर्वक दिएको पनि शर्माले बताए ।
शर्मामाथि आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । सोही विषयलाई लिएर सडक र संसद्मा चर्को विरोध भएपछि उनले गत असार २२ गते अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उक्त घटनाको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिले लिएको बयानमा शर्माले संसद्मा बजेट पेस गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयमा मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् ।
छानबिन समितिको बयानमा आपूmले सोधिएको सबै प्रश्नको जवाफ इमानदारीपूर्वक दिएको शर्माले बताएका छन् । यसदेखिबाहेक उनले अरू केही बताउन चाहेनन् । ‘छानबिन समितिले सोधेको हरेक प्रश्नको जवाफ मैले दिएको छु । बाँकी कुरा उहाँहरूले नै भन्नुहोला’, सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन् ।
छानबिन समितिले उक्त प्रकरणमा मुछिएका भनिएका विभिन्न व्यक्ति र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ । अन्य केही व्यक्तिसँग वयान लिनेक्रम पनि जारी रहेको छानबिन समितिले जनाएको छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समिति असार २२ गते गठन गरिएको थियो । उक्त समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले १० दिनभित्र काम पूरा गर्न समय उपलब्ध गराइएको थियो । दिइएको समयभित्र काम पूरा नभएपछि बिहीबार समितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिको म्याद सात दिन थप गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा राखेका थिए । त्यसलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
तोकिएको समयमा काम पूरा नभएपछि समितिले थप समय माग गरेको थियो । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार, अर्थमन्त्रालयको उक्त दिनको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न प्रहरीमा पठाइएको छ र त्यसको प्रतिवेदन आउन केही समय लाग्ने भएको छ ।
अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दरमा हेरफेर गरिएको भनेर आरोप लगाइएको दिनको सिसिटिभी फुटेज यसअघि पनि माग गरिएको थियो । तर, यसअघि सिसिटिभी फुटेज माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले १३ दिनभन्दा बढी समयको ब्याकअप नरहने भन्दै जेठ १४ गतेको फुटेज डिलिट भएको जवाफ फर्काएका थिए ।(सौर्य दैनिकबाट)
