राजनीतिक र आर्थिक दबाबका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो मौद्रिक नीति शुक्रबार ल्याउँदै छन् । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिसकेका गभर्नरले एक साता ढिलाइ गरेर शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार बिहान आठ बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
समितिले पारित गरेपछि शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले प्रस्ताव गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति व्यवस्थापन समितिले पारित गरिसकेको छ । शुक्रबार बस्ने सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई पारित गरेपछि सार्वजनिक हुनेछ ।
शुक्रबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘शुक्रबार बिहानै सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ । शुक्रबार नै मौद्रिक नीति आउने सम्भावना बढेको छ ।’
बिहीबार गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मौद्रिक नीतिका विषयमा ब्रिफिङ गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिहीबार गभर्नरले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर मौद्रिक नीतिबारे ब्रिफिङ गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले यसअघि नै अहिलेको समस्या समाधानको उपाय खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ । सम्भवतः भोलि (शुक्रबार) मौद्रिक नीति आउनेछ ।’
मार्जिन कर्जाको सीमा ४–१२ के हाेला ?
सेयर कारोबार पूर्णतः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएपछि सट्टेबजारमा लगानी गरेर बढीभन्दा बढी लाभ लिनेको ओइरो लाग्यो । बिस्तारै कोभिडको असर कम हुँदै जाँदा उद्योग–व्यवसाय खुल्न थाले । कोभिडपछि वस्तु तथा सेवाको माग ह्वात्तै बढ्यो । संकटमा सेयर बजारमा हौसिएर लगानी गरेका बैंकहरूलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा लगानी बढाउनुपर्ने दबाब आयो । तर, बजारको माग थेगिनसक्नु गरी बढेपछि बढ्दो आयात र पुनरुत्थानका क्षेत्रमा बढी कर्जा जान थाल्यो । सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिएर सेयर बजारलाई बढाउनमा प्रयोग गरे । अहिले बैंकहरू कर्जाको माग धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
सेयर बजारमा गएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको सीमा घटाएर ४–१२ को क्याप लगाइदियो । त्यस्तै, यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार पनि बढायो । त्यही सेयर धितो कर्जाको नीति हटाउन अहिले लगानीकर्तादेखि सांसदहरूले माग गरिरहेका छन् ।
सेयर धितो कर्जामा धेरैको चासो
कोभिडले देशभर आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएका वेलामा बैंकहरूले लगानी गर्ने एक मात्र क्षेत्र बन्यो, सेयर बजार । अत्यावश्यक वस्तुबाहेक आयातसमेत ठप्प भएपछि बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्ने अरू ठाउँ पाएनन् । विगतमा जग्गासँगै सेयर बजारलाई अनुत्पादक र जोखिपूर्ण क्षेत्र मानिए पनि बैंकहरूले धमाधम लगानी बढाए । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को असार मसान्तसम्म सेयर धितो कर्जा ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा ४५ अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो । त्यसपछि कोभिडका कारण सरकारले लकडाउन थप्दै जाने र अन्य क्षेत्र बन्द भएका कारण सेयर धितोकर्जामा बैंकहरूले लगानी बढाउँदै लगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा यस्तो कर्जा ७० अर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ ।
महत्वाकांक्षी बजेटले थपेको चुनौती
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उदार र वितरणमुखी बजेटलाई मद्दत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु गभर्नर अधिकारीको अर्काे ठूलो चुनौती हो । खासगरी बाह्य क्षेत्रको चाप बढ्दै गइरहेको समयमा वित्तीय स्थायित्वलाई कायम राख्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । अनियन्त्रित कर्जा विस्तारको रोकथाम गर्न पनि कोभिडको समयमा दिइएका सुविधालाई कटौती गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले आफूहरू कोभिडपछि पनि तंग्रिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै सुविधा नखोस्न दबाब दिइरहेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परिरहेको समयमा विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । तर, इन्धनको मूल्य अकासिँदै गइरहेको समयमा बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सकस परिरहेको छ । (नयाँ पत्रिकाबाट)
