काठमाडौ। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिरुद्धको मुद्धा सुनुवाई गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि उक्त मुद्धा दर्ता गर्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको थिएन् । तर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डबिरुद्धको मुद्धा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
प्रचण्डविरुद्ध तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एक र अर्को माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको बताइएको छ ।
यसअघि पनि ती निवेदकहरुले कात्तिक १४ मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन थिए । तर त्यसको १० दिनपछि कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) गरेको थियो ।
त्यसपछि निवेदकले पुन सो निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको हो । शुक्रबारको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त मुद्धा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रचण्डले करिब ३ वर्ष अघि काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।
निवेदनमा उक्त भनाइलाई आधार मानि द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उनको संलग्नता रहेको पुष्टि हुने दावी गरिएको छ । सो कारण प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
‘मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई छैन । ‘व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौती दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रचण्डले २०७६ माघ १ मा गरेको हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारोक्ति, हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
प्रचण्डविरुका उक्त निवेदनहरु गत कात्तिकमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयमा इमेलमार्फत पठाइएको तर ती निकायले कुनै चासो नदेखाएको बताइएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च प्रशासनले पनि यस्ता घटनाको निरुपण संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट हुने भन्दै निवेदन दर्ता गर्न मानेका थिएन ।
उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले भनेको थियो, ‘द्वन्द्वकालका घटना नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको साथै द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको भनि निवेदक स्वयंले उल्लेख गरेको देखिएकोले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरूपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन।’
तर, उक्त भनाइलाई बदर गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले निवेदकको सुनुवाई गर्न आदेश दिएको हो ।
यो सँगै अब प्रचण्डविरुद्धको निवेदन आइतबार नै सवोच्चमा दर्ता हुने जनाइएको छ ।
