प्रतिज्ञा बुढा मगर
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा भ्रष्टाचारले गहिरो जरा गाडेपछि शासन प्रणालीमा पनि त्यसको खराबी देखिएको छ।भष्टचार न्युनिकरण र शुसासन लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भएपनि विधि पद्धति अनुसार शासन संचालन नहुँदा ब्यक्तिले प्राप्त गरेको अख्तियारको दुरुपयोग गरेर पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारले देश चुर्लुम्म डुबेको छ। त्यसकारण शुसासन प्रवर्द्वन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
शुसासन जनताको शासन हो भने भ्रष्टाचार शुसासनको बाधक तत्व हो। शुसासन बिना कुनै पनि देशको आर्थिक,समाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक विकास सम्भव नरहेको कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिबेदनले देखाएको छ।त्यसकारण पनि जनताको सर्वोतम हित हुने गरी राज्य व्यबस्था संचालन गरिनुपर्छ राज्यले हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी ,सेवामुखि ,जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई जनताको आबश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्नु र आम नागरिकलाई शासन सुखद अनुभुती दिलाउँने पद्वति वास्तविक शुसासन हो।यो शासनको जनकेन्द्रित ,सहभागितामूलक र जनमुखी सँस्करण हो ।
शुसासनले राज्यका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै कानुनी राज्यको वकालत ,भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सहितकोआर्थिक विकास कानुनको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता ,जनमुखि एवम् पारदर्शी सरकारको कल्पना गरेको छ ।यो नागरिक सन्तुष्टि सुखि र नागरिक सँलग्नता प्रभावकारी भएको शासन पद्धति हो । शुसासनको अबधारणा १९८९ मा विश्व बैंकले ल्याएको हो। अफ्रिकाको sub- sahara क्षेत्रका राष्ट्रहरुमा व्यापक गरिबी, अविकास,बेरोजगारी र कमजोर राज्य प्रणाली हुनुमा सुशासनको अभाव रहेको निस्कर्ष निकालेको थियो । त्यसकारण शुसासन जनता द्वारा गरिने शासन प्रणाली हो यसलाई विधि र पद्धतिमा संचालन गर्नु आजको प्रमुख पक्ष मानिन्छ।
कसरी गर्न सकिएला शुसासन प्रवर्द्वन
शुसासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसको प्रवर्द्वनका लागि दिर्घकालिन राजनीतिक सोच र राजनीतिक सँस्कारमा सुधार आवश्यकता पर्छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयन सम्म जनताको सहभागितामा बृद्वि गर्नु पर्छ ।स्थानीय निकायको सुदृढीकरण र अधिकार बिकेन्द्रीकरण र निक्षेपणलाई सुदृढ गरिनुपर्छ ।कुशल राजनीतिक नेतृत्व छनोट हुनुपर्दछ, राजनैतिक स्थायित्व स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र दण्डहीनताको बढ्दो सँस्कारलाई निरुत्साहित गर्न प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।जनताको सँचेतना र शसक्तिकरण ,सरकारी त्रियाकलापमा जनताको सहभागीता नियन्त्रण निगरानीलाई सुदृढ गरिनु पर्छ जुन नेपालमा कमजोर छ। भष्टचार र गैरकानुनी कार्य निगरानीको जिम्मा क्षमता अभिबृद्वि सुधार र राजनीतिक- प्रशासनिक सहयोग सहयोग आवश्यक रहन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा कामका आधारमा दण्ड र पुरुस्कारको प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ तथा सूचना प्रबिधिको अधिकतम प्रयोग गरि सरकारी काम कारर्बाहीलाई खुला पारदर्शी र सहभागीतामूलक बनाईनुपर्छ भने सार्वजनिक प्रशासनमा सेवामुखी संस्कारको विकास गर्नु पर्दछ ।गैरसरकारी क्षेत्रको राजनीतिक प्रभावलाई कमि गरि पेशागत धर्म निर्वाहमा जोड दिनुपर्छ।
जनताका आवश्यकता र समस्या प्रति सरकार क्रियाशील र उत्तरदायी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरि निगरानी निकायहरुको सँस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनु पर्छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा सुधार जस्तै सामाजिक सचेतना नैतिक अनुशासन ,सामाजिक जागरण फैलाउने निहित स्वार्थका लागि स्रोत छर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने ,जनताको नजिकमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई जोडदिने गर्नुपर्छ भने नागरिक अनुगमन मुल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने र दण्डात्मक ,निरोधात्मक र प्रवर्द्वनात्मक रणनीतिक अन्तर्गत विभिन्न त्रियाकलाप सन्चालन गर्ने गर्नु पर्दछ। नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने देशमा एक हाे transparency international ले २०२१ मा सार्वजनिक गरेकाे प्रतिबेदन अनुसार नेपाल ३३अँक सहीत ११७ स्थानमा परेकाे हाे । जसले भ्रष्टाचारकाे अबस्था भयावह रहेकाे देखाउँछ। नेपालम मालपाेत ,नापी कार्यालय ।राजश्व कार्यालय , प्रहरी कार्यालय आदी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार उच्च रहेकाे देखिन्छ ।
राज्यले भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशीलताकाे नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।कानुनी Ioophale मा सुधार गरिनुपर्छ ,स्वच्छ र शुसासन मुक्त राजनैतिक सँस्कारकाे विकास गरीनु पर्छ र भ्रष्टाचार निवारणमा राजनैतिक प्रतिबद्वता आवश्यक रहन्छ त्यस्तै भ्रष्टाचारीलाई सँरक्षण गर्ने राजनैतिक सँस्कारलाई अन्त्य गर्नपर्छ दण्डहीनताकाे अन्त्य गरिनुपर्छ र अपराधकाे राजनीतिकरण गर्न कार्यमा सुधार ल्याउँनु पर्छ भने स्वच्छ स्वस्थ पारदर्शी र जबाफदेही प्रशासनिक संरचनामा जाेड प्रशासनिक कार्यमा नागरिक निगरानी आबश्यक पर्छ, भ्रष्टाचारमा निगरानी र नियन्त्रण गर्न स्थायित्व संरचनाकाे सँस्थागत र कार्यगत सक्षमता बृद्वि गरिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार बिरुद्ध छरिएर रहेका कानुनलाई एकत्रित गरि कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्छ, निर्वाचन प्रणाली भड्किलो हुदा भ्रष्टाचार बढ्छ यसर्थ स्पष्ट मापदण्ड बनाई निर्वाचन खर्च घटाईनु पर्छ जसमा नागरिक शिक्षा र सँचेतना प्रबर्धन गरीनु पर्छ भ्रष्टाचार बिरुद्ध नागरिक जनचेतना आवश्यक रहन्छ भने प्रेस जगतकाे स्वच्छ भुमिका गर्न मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भ्रष्टाचार बिरुद्धकाे बाताबरण निर्माणमा सरकार नागरिक समाज र आम नागरिक क्रियाशील रहनुपर्दछ ।न्याय प्रणालीलाई स्वच्छ स्वस्थ सिघ्र बनाईरहनुपर्छ ।सम्पत्ति सुद्दिकरण बिरुद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारी निर्माण गरिनु पर्छ त्यस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व बिचकाे सम्बन्ध सिमा र कार्य क्षेत्रमा स्पष्ट गर्ने।
अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगकाे संविधान र कानुन संसोधनद्वारा कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने , सार्वजनिक सुनुवाइ सामाजिक परिक्षण तेस्रोपत्र मुल्यांकन जस्ता बिधिकाे प्रयाेग गर्ने ,राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीकाे लागि आचारसंहिताको निर्माण र यसकाे परिपालनलाई सुदृढ गर्दै लैजाउनु पर्छ । एवम् भ्रष्टाचारमा परेका उजुरीकाे शिघ्र छानबिन गर्ने अनुसन्धानलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित र बैज्ञानिक बनाउने जस्ता प्रत्रियाहरु अबलम्वन गरियाे भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा शुसासन कायम गर्न के ब्यवस्था छ त संविधानमा :
दिगो शान्ति शुसासन विकास र समृद्धिमा जोड दिएको छ ।
ऐनरकानुनहरु स् शुसासन (सन्चालनतथा ब्यवस्थापन )
ऐन२०६४ नियमावली २०६५,भष्टचार निवारण ऐन ,२०५९,सँगठितअपराध निवारण ऐन २०७०,निजामती सेवा ऐन २०४९,सम्पत्ति सुदृढीकरण निवारण ऐन २०६४,निजामती कर्मचारीको आचरण सँहिता सम्बन्धि नियमावली सङगठनात्मक ब्यवस्थाहरु,सँसद सँसदीय समितिहरु,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,राजस्व अनुसन्धान विभाग ,महालेखा परिक्षकको कार्यालय
अन्य,
नागरिक बडापत्र ,सार्वजनिक कार्यको नागरिक मुल्याकनःसार्वजनिक सुनुवाइ ,सामाजिक परिक्षण ,सार्वजनिक परिक्षण ,सुचा सन्चार प्रविधि प्रयोग,घुम्ती सेवा शुसासन बृहत् र बहुआयिम पक्ष हो यसको प्रवर्द्वनको लागि राज्यका सबै संयन्त्र र आम नागरिक र जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ट हुनु जरुरी छ।
जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक ब्यवस्था नै शुसासन हो । यसले विकास ,समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा वोकेको हुन्छ ।सुशासन कायम गर्न राज्यका सबै अंगलाई गतिशील सहभागीतामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
भष्टचार नियन्त्रणः सार्वजनिक सम्पत्ति वा पदको निजि उपयोग नै भष्टचार हो। भष्टचार सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरुले शक्तिको दुरुपयोग गरि अनैतिक र गैरकानुनी फाइदा लिने कार्य हो ।यो स्वेत अपराध र सँगठित अपराधको डरलाग्दो स्वरुप हो ।भष्टचार समाजको रोग हो ।यो विकासको धमिरा हो सभ्य समाजको प्रदुषण हो यसले राजनीतीलाई बेकम्मा, समाजलाई बिश्रखलित साँस्कृतिकलाई विचलित र अर्थ तन्त्रलाई धरायसी गराउँछ।
भष्टचार निवारण ऐन ,२०५९ले निम्न कार्यलाई भष्टचार भनेको छ, जसमा रिसवत लिने ,विनामुल्य वा कम मुल्यमा बस्तु: सेवा लिने ,कमिसन लिने , राजश्व चुवाहत गर्ने गलत लिखित तयार गर्ने ,सरकारी कागजात सँच्याउँने ,प्रश्न पत्रको गोपनीयता भंग गर्ने गैरकानुनी व्यापार सन्चालन गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि भष्टचार हुन।
भ्रष्ट आचरण र कानुनी बर्खिलापको अनुचित कार्य भ्रष्टचार हो। यो सार्वजनिक सम्पत्ति र अख्तियारीको निजी लाभको लागि गैरकानुनी हो ।
