काठमाडौ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रकरणमा नयाँ शिराबाट अनुसन्धान शुरू गरेको प्रहरीले मंगलबार सात जनालाई पक्राउ गरेसँगै ललिता निवास प्रकरण फेरि चर्चामा छ ।
तत्कालीन ‘ललिता निवास’ भनेर चिनिने बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको हो। यसअघि सीआईबीले नै दुई वर्ष लगाएर यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो। तर, त्यसबेला प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयबाट ‘थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ रायसहित फिर्ता आएको थियो।
प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहेका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नै प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाउन भूमिका खेलेका थिए। उनले नै प्रतिवेदन प्रहरीलाई सीआईबीलाई फर्काइदिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
“राजनीतिको माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएका व्यक्ति, पूर्वप्रशासक, व्यापारी र भू–माफियासमेतलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने हाम्रो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यथेष्ट प्रमाण जुटाउँदा पनि प्रमाण नपुगेको भनेर फिर्ता पठाउने काम भयो,” सीआईबीको अनुसन्धान टोलीमा रहेका एक प्रहरी अधिकृतले भने, “अहिले अनुसन्धान पुनः अघि बढेको छ, फेरि पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।”
२०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनाका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले यसमा संलग्नलाई कारबाही गरेर जग्गा फिर्ता गराउन थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो।
