काठमाडौ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा निजामती सेवाका प्रशासकहरूलाई अवकाशलगत्तै सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति खान दुई वर्षसम्म रोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन लबिङ भएको छ। यसका लागि मुख्य सचिवसहित सचिवहरु लागेको बताइन्छ ।
हाल निजामती सेवाबाट अवकाश भएलगत्तै अर्को सरकारी नियुक्ति लिन कुनै रोकतोक छैन । निजामती प्रशासकहरू अवकाशलगत्तै संवैधानिक अंग वा निकायमा जान तँछाडमछाड देखिएपछि त्यसलाई रोक्न संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने निर्णय भएको छ । यो व्यवस्थासहितको निजामती ऐन विधेयक गत शुक्रबार संसदीय समितिले पारित गरेसँगै संसदमा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेका वेला निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका प्रशासकहरूले निर्णय सच्याउन राजनीतिक नेतृत्वमै दबाब बढाएका छन् ।
समितिले दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर संघीय निजामती विधेयक पारित गरेपछि मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले निजामती सेवाका कर्मचारीको हकमा मात्रै राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को निर्णय नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र मंगलबार सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उक्त निर्णय सच्याउन दबाब दिएका हुन् ।
विधेयक पारित भएसँगै कुलिङ पिरियड उल्ट्याउन लागेका सचिवहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै दबाब बढाए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कुलिङ पिरियडबारे असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, नउल्ट्याए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिए । समितिको बैठक सकिएपछि मन्त्री र अन्य कर्मचारी बाहिरिएसँगै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे बेग्लै छलफल गरेका थिए ।
