काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ब्युँताउन सांसदले दबाब तीव्र बनाएका छन् ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक लगाए पछि शीर्षक र अवधारणा फेरेर ल्याउन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई सांसदहरूले दवाव दिएपछि आगामी बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड विनियोजन गर्दा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड छुट्याउने गरि गृहकार्य अघि बढेको छ । सांसदहरूको दबाबपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एकमुष्ट २१ करोड राख्ने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको एक उच्च अधिकारीले बताए । सुरुमा सकारात्मक नदेखिएका अर्थमन्त्री पौडेल अन्ततः सांसदहरूको दवावका सामु गलेका छन् ।
सत्ता र प्रतिपक्षकै सांसदबाट दबाब बढेपछि सरकारले एकमुष्ट २१ करोड रुपैयाँका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।
२०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रत्येक सांसदको मातहत रहने गरी ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यसो गर्दा नै २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको थियो । अहिले गृहकार्य भएअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २१ करोड विनियोजन गर्दा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ६५ करोड छुट्याउनुपर्नेछ ।
