काठमाडौं । शिक्षा विधेयक माथि सुझाव दिन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाएको छ ।
शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा संसदीय उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन शिक्षक-कर्मचारीविरोधी भन्दै महासंघका नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आवधिक बढुवाको प्रबन्ध चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तै र सरुवा शिक्षक मारा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अध्यक्ष सुवेदीले प्रतिवेदनमा यसअघिका सबै सहमति र हालैको आन्दोलनलाई बिर्सिएको टिप्पणी गरेका छन् । अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने – “२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमत लत्त्याइयो । २०८१ र ०८२ को आन्दोलनलाई पनि बिर्सिएको देखियो ।”
“अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायी र करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन ।” – सुवेदीले थपे , ” अस्थायी अवधि गणनाको समस्या सम्बोधन भएन ।विभागीय कारबाही जस्ताको तस्तै रह्यो ।बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या सम्बोधन भएन ।”
उपसमितिको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा अनुदार देखिएको सुवेदीको जिकिर छ ।
