काठमाडौ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिँदै आएको अराजकता, राजनीतिक हस्तक्षेप र सरुवामा देखिएको अनियमिततालाई रोक्न विधेयकमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरि सरुवा प्रावधानलाई शिक्षक व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्थायित्व कायम गर्ने उदेश्य राखिएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय उपसमितिले दफावार छलफल पूरा गरेको छ । सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उससमितिले आइतबार विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सभापति अम्मरबहादुर थापालाई बुझाएको छ ।
कुल ४६ वटा बैठक बसेको उपसमितिले १५ परिच्छेद र १६३ वटा दफा रहेको विधेयकमा १३ वटा नयाँ दफा थपेको बताइन्छ । त्यस्तै, १०७ वटा दफामा संशोधन गरिएको उपसमितिका संयोजक विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
संघीय संसदअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिबाट पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार शिक्षक सरुवा गर्दा पारदर्शिता, सहमति र समयको न्यूनतम अवधि अनिवार्य गरिनेछ ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय कानुनअनुसार पारदर्शी तरिकाले गर्नुपर्नेछ । यसले अब शिक्षक सरुवा मनपरी वा राजनीतिक प्रभावमा होइन, विधि र मापदण्डअनुसार हुने सुनिश्चित गर्न खोजिएको संकेत गर्छ ।
त्यसैगरी, शिक्षक सरुवा गर्दा ‘गएको र आएको दुवै स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य’ गरिएको छ । एउटै प्रदेशभित्र सरुवा गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने निकायको सहमति आवश्यक हुन्छ भने अन्तरप्रदेश सरुवाको हकमा शिक्षक आउने प्रदेशको शिक्षा निकायले स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार, शिक्षकले सरुवा हुनका लागि ‘एउटै प्रदेशभित्र कम्तीमा पाँच वर्ष र फरक प्रदेशमा कार्यरत भएमा सात वर्षको सेवा अवधि’ पूरा गरेको हुनुपर्छ । तर, यदि कुनै शिक्षकलाई गम्भीर रोग लागेको छ र उपचारका लागि विशेष सर्त आवश्यक परेमा स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला वा प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकको प्रमाणसहित ‘नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको निर्णयमा’ सेवा अवधि नपुगे पनि सरुवा गर्न सकिनेछ ।
यसबाहेक, शिक्षकको सरुवा शैक्षिकसत्रको बीचमा गर्न पाइने छैन र दरबन्दी नभएको विद्यालयमा पनि सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
