काठमाडौ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । गैर-कानुनी रूपमा कारागारमा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा ७ वैशाख २०८२ मा लामिछानेको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएकी थिइन् । तर धेरैपटक हेर्न नमिल्नेमा गयो । अब भने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । अब हेर्न मिल्ने न्यायाधीशकोबाट प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्छ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दा पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेपछि सुनुवाइ रोकिँदै आएको छ । रविको मुद्दा पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेपछि नमिल्नेबाहेकका न्यायाधीशकोमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आइतबार आदेश भएको छ । अदालत प्रशासनका अनुसार सोमबार आज हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेककोमा रविको रिटको पेसी तोकिनेछ ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको आदेशविरुद्ध लामिछानेले दिएको निवेदनमाथि अब सुनुवाइअघि बढ्नेछ । दुवै निवेदनहरू लगाऊ (एकै ठाउँ) मुद्दाको रूपमा रहेका छन् ।
गैर-कानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित कुनै पनि व्यक्तिलाई तत्काल रिहा गराउन बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराइन्छ । ७३ नम्बरको निवेदनमा सुनुवाइका लागि प्रक्रियागत रूपमा तुलनात्मक रूपमा लामो समय लाग्ने भएकाले रवि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर गएका थिए ।
अदालतले समेत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लामो सार्वजनिक विदामा समेत दर्ता हुन्छ । तर, संवेदनशील किसिमको यस्तो रिटमा समेत सर्वोच्चको प्राविधिक कारणले विलम्ब भइरहेको छ ।
गएको २२ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ‘मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल कारागारमा राख्न’ आदेश दिएपछि लामिछाने कारागारमा छन् ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड धरौटीमा छोडेको थियो । तर, उच्चले पुर्पक्षमा राख्न दिएको आदेश खारेजीको माग राख्दै २९ चैतमा लामिछाने निवेदन लिएर सर्वोच्च गए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा ७३ अनुसार तल्लो अदालतको ‘प्रारम्भिक आदेश’ चित्त नबुझे माथिल्लो अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । जसलाई अदालती भाषामा ७३ नम्बरको निवेदन भनिन्छ ।
‘७३ नम्बरको निवेदन’मा लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गरेर साधारण तारेखमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसका लागि उच्च अदालतले गरेको आदेश खारेज गर्नुपर्ने रविको जिकिर छ ।
यो सँगसँगै रविले ‘आफूलाई कारागार मुक्त’ गर्ने माग सहितको अर्को निवेदन लिएर समेत सर्वोच्च अदालतमा पुगे ।
उता, उच्च अदालत पोखराले रवि लामिछाने, छविलाल जोशीसहित ७ जनाको मुद्दामा प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश गरेको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरूले जानकारी दिए ।