काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा जारी भए पछि शिक्षक सेवामा पनि विशिष्ट श्रेणी थप हुने भएको छ । सात वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेका कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङकनको आधारमा बढुवा गरिने प्रावधान राखेको छ ।
स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी प्रथम श्रेणीमा सात वर्ष काम गरेका शिक्षक मध्येबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने गरी कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाएर आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले १५ वर्ष भन्दा बढी काम गरेका शिक्षकलाई विशिष्टको प्रस्ताव गरे पनि उपसमितिले सात वर्ष काम गरेका स्थायी शिक्षकलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न सकिने प्रावधान थप गरेको हो ।
शिक्षकको बढुवा दुई आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो, आन्तरिक प्रतिष्पर्धा, दोस्रो आवधिक बढुवा ।
विधेयकको दफा ६३ को उपदफा २ मा पदपूर्ति गर्दा तृतीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको शिक्षकलाई बढुवा गरिने उल्लेख छ । बढुवाका लागि श्रेणी तथा तहका लागि तोकिए बमोजिमको विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । आवधिक बढुवाका लागि ६ वटा मापदण्ड तय गरिएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसतमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेमा, सम्बन्धित श्रेणीमा एक महिनाको सेवाकालीन तालिम प्राप्त गरेको नभएमा बढुवा हुने छैन । यस्तै, निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर, बढुवा रोक्का भएकोमा बढुवा रोक्का भएको अवधिभर आवधिक बढुवा हुने छैन । यस्तै, तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा तलब वृद्धि रोक्का भएको अवधिभर र नसिहत पाएकोमा नसिहत पाएको वर्ष बढुवा हुने छैन ।
शिक्षक पदपूर्तिका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको छ । विधेयकको दफा ४६ ले आधारभूत तह कक्षागत तथा विषयगत शिक्षक र माध्यमिक तह विषयगत शिक्षक पदपूर्तिका लागि मापदण्ड तोकेको हो । आधारभूत तहमा तृतीय श्रेणीका शिक्षक सत प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, द्वितीय श्रेणीको हकमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ८० प्रतिशत आवधिकबाट गर्नुपर्ने छ । प्रथम श्रेणीको बढुवाको हकमा १० प्रतिशत आन्तरिकबाट र ९० प्रतिशत आवधिकबाट गर्नुपर्ने छ ।
माध्यमिक तह विषयगत तृतीय शिक्षकको हकमा ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगता गर्ने उल्लेख छ । यस श्रेणीमा आवधिक समावेश हुने छैन । द्वितीय श्रेणीको हकमा २० प्रतिशत आन्तरिकबाट र ८० प्रतिशत आवधिकबाट गर्ने उल्लेख छ । प्रथम श्रेणीको हकमा १० प्रतिशत आन्तरिक र ९० प्रतिशत आवधिकबाट नियुक्त हुनेछ । विद्यालयमा कामय गरिएको दरबन्दीको श्रेणीगत अनुपात तृतीय श्रेणीको १८, द्वितीयको ६ र प्रथमको १ हुने उल्लेख छ ।
पदपूर्ति गर्दा समावेशी समूहको प्रतिशत पनि तोकिएको छ । विधेयकको दफा ४७ मा मुस्लिमको ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रको ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको चार प्रतिशत तोकिएको छ । प्रतिस्पर्धामा कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवार सिफारिस हुन नसकी पदपूर्ति नभएमा त्यपछि लगत्तै अर्कोपटक हुने विज्ञापनमा प्रतिशत निर्धारण गरी रिक्त दरबन्दीसमेत जोड्दै सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गर्ने उल्लेख छ ।
