नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति कृषिमा आश्रित छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमै निर्भर रहेको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी गरिबी पनि कृषिमै छ । समृद्ध नेपालका लागि कृषिमा रहेको गरिबी र अभाव तोड्न जरुरी छ । यसका लागि कृषिमा आमूल परिवर्तनसहित कृषि क्रान्ति आवश्यक छ ।
खेतीयोग्य जमिनको अतिक्रमण, बिग्रँदो माटो, सिंचाइको अभाव , विकराल जलवायु परिवर्तनको असरले पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि पेसा निकै जोखिममा परेको छ ।
विगत ५० वर्षदेखि कृषिको बिकासका कुरा हुँदै आएका छन् । तर नतिजामुखी काम भने भएको देखिदैन । कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाबीच समन्वयको अभाव मान्नुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण , समग्र कृषिलाई एकीकृत प्रणालीका रुपमा व्यवस्थित गर्ने सोच हुनुपर्छ । मुलभुत रुपमा किसान र कृषि उद्यम गर्नेहरुको उनीहरूले उत्पादन गर्ने फसलको मुल्य र बजारीकरणको समस्या मुख्य समस्या हो । मुलुक संघीयतामा गएपनि नीति, नियम, ऎन ,कानुन र सोंच पुरानै छन् । तीन तहका सरकार भएपनि एक आपसमा समन्वयको अभाव छ। सरकारलाई किसानले बिश्वासिलो अभिभावक ठान्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले कृषि उत्पादनको उचित मुल्य र बजारीकरणको ग्यारेन्टी नगर्दासम्म यस क्षेत्रको बिकास संभव देखिदैन ।
उत्पादन र बजारबीच बिचौलिया हावी छन् । उत्पादित फसलको उचित मुल्य र बजारको अभावले गर्दा वास्तविक किसानले कृषि क्षेत्रतिर चासो राख्न छाडेका छन् । लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुदैन ।वास्तविक किसानसम्म बजारको सुनिश्चितता, मूल्यको सुनिश्चितता र पूर्वाधार पहुँच नपुगेसम्म यो क्षेत्र जोखिममा रहिरहन्छ ।
आज मुलुकको कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्न सकिएको छैन । कृषिमा सहकारीको विकास र चक्लाबन्दी गरी कृषिको पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।
फेरिंदै गरेको प्रकृति, प्रविधि र प्रवृत्ति, यसले समाजमा ल्याएको आर्थिक, सामाजिक फेरबदललाई आत्मसात् गर्नसक्ने नीति, नियम र बजेटको जरुरी हुन्छ ।
यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका तर्फबाटवैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुभयो ।
९ बुँदामा समेटिएको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रममध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीककण परियोजनाको पुनर्संरचना गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग, विपी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग र हुलाकी लोकमार्गलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने, रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रिया परिमार्जन गर्ने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने, किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्र लगायत विषय छन् ।
बिषयवस्तु राम्रा हुन्छन् तर कार्यान्वयन हुदैनन् ।जस्ले गर्दा नतिजामुखी काम हुन नसकिरहेको तितो यथार्थता हो । अब कुरा होइन काम र व्यबहारको खाँचो छ। कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणकारी परिवर्तन बिना समृद्ध नेपाल संभव छैन । कृषि क्षेत्रको विकास कुरा, गफ र भाषणले हुदैन , न त दस्तावेजमा लेखेर मात्र । यस्तो अवस्थाले भ्यागुताको धार्नीलाई चरितार्थ हुनु सिवाय केही हुँदैन ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भने अधिकांश पुरानै दोहोरिएका छन् । यद्यपि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउदै आएको छ ।कृषि बिकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि अनुसन्धान सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । नेपालको एकमात्र रहेको कृषि अनुसन्धान परिषदलाई सबै सरकारले पुनर्संरचना गर्ने भन्दै आएपनि थप काम अहिलेसम्म भएको छैन । अहिलेपनि बर्षौ पुरानै ऎनबाट संचालित परिषद बजेट र जनशक्तिको अभावबाट गुज्रिरहेको छ । तर यसलाई खास अनुसन्धान गर्ने बलियो संस्था र दक्ष जनशक्तियुक्त बनाउन सरकारको ध्यान पुगेको पाइदैन । भएका जनशक्ति बिदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन कस्ले गर्ने ?
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमा निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने भन्दै यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरेर कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
चालु आव २०८१/८२ मा आएका विषय समेटेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवद्र्र्धन गरिने छ । जंगली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने छ । रैथाने बाली, बीउ, नश्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने छ । कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाइने छ,’ चालु आर्थिक वर्षमा पनि यी शब्दसहित नीति तथा कार्यक्रम आएका थिए ।
त्यस्तै चालु आवको बजेटमै आएको दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तु उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरिने कुरा फेरि अहिले पनि दोहोरिएको छ । चालु आवको बजेटमा आएको खोप कार्यक्रम नीतिमा फेरि दोहोरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले जैविक खेतीलाई छोएको देखिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल, विषादीलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरे तापनि यो पटक थोरै जैविक खेतीलाई छोएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिने भनेको छ ।
पुष्पलाल मध्य–पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र करिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ ।
