काठमाडौ । भारतका चर्चित योगगुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण संलग्न रहेको पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल तथा जडिबुटी केन्द्रका नाममा दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री भएको प्रकरणमा अख्तियारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एबं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग बयान लिएको सार्वजनिक भएको छ ।
यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल निवासमै गएर बयान लिएको अख्तियारले यसपटक भने नेपाललाई नै बोलाएर बयान लिएको बताइएको छ ।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोही जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो ।
पतञ्जलीलाई दिइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान टुंग्याएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने चरणमा पुग्दै गर्दा माधव नेपालको संलग्नता बाहिरिएको हो।
उक्त आयुर्वेद कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गामा पतञ्जलीले आयुर्वेद कम्पनी सञ्चालन गरेन । जग्गा खरिद गरी जग्गा खण्डित गरेर बिक्रीका लागि ‘काष्ठमण्डप बिजनेश होम्स’ लाई दिएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ । प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुगेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला क्याबिनेटले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको उजुरीपछि छानबिन थालेको अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिए पनि उनलाई मुद्दा चलाउने कि मन्त्री परिषद्को निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिने अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ माघमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएकोमा त्यसमध्ये ३५३ रोपनी नगरकोट क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ भएको हो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय पनि तहगत रुपमा मन्त्रिपरिषदबाटै भएको थियो ।
