काठमाडौ। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर गर्दै सर्बोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै ५ बर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
योसंगै नेपाली समाज तातेको बुझिएको छ कतिपयले यो घटना के हो, भनिरहेका छन् ? भने कतिपयले न्यायालयको ढिलासुस्तीले दोषी मन्त्री बन्ने मौका पाएको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।
घटना आजभन्दा झण्डै २० बर्ष अगाडी अर्थात् २०६१ सालमा दीपक मनाङेको समूहले तत्कालिन अबस्थाका अर्का डन मिलन चक्रे भन्ने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो ।
सोही घटनालाई लिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराएको थियो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले उक्त घटनालाई कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने मनाङेका सहयोगीहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो ।
त्यो फैसला सही नभएको भन्दै सो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले घटना घटेको झण्डै नौ बर्षपछि ०६९ सालमा ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्यो ।
पाटनको उक्त निर्णयमा पनि चित्त नबुझेको भनि सरकारी वकिलको कार्यालय मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय मागगर्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । त्यही मुद्दामा २०७५ सालमा सर्बोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि मनाङे पक्राउ परेका थिए । तर १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी रिहा भएका थिए ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङेले मनाङबाट दुई कार्यकाल ०७४ र ०७९ मा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य चुनिए भने पटक पटक मन्त्री बने ।
