पोखरा । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस र साठीघरे पराजुलीले आआफ्नो दाबी गरिरहेको करिब २ सय २३ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयले एकाएक सरकारी भनि निर्णय गरेपछि आज साठीघरे पराजुलीले मालपोत कार्यालयमा नारावाजी गरेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १ (पीएन क्याम्पस पछाडी) स्थित कित्ता नम्बर ८३३ को जग्गा गत भदौ २५ गते निर्णयगरी मालपोत कार्यालय कास्कीले सरकारी गराउने निर्णय गरेपछि पराजुलीहरू मालपोत प्रमुखलाई बिरोधपत्र बुझाएर बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।
यसअघी भदौ ९ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोही मालपोत कार्यालयका २ जना नायब सुब्बाको सरूवा गरेको थियो तर कास्की मालपोत कार्यालय चलाउने एक गिरोहले यही बिवादित जग्गा सरकारी गराउन रोक्ने प्रपच्चकासाथ सुब्बाको सरूवा भएको हो भनि भूमिसुधारमन्त्री र सचिवलाई कान फुकेपछि सो सरूवा बदर भएको स्रोतको दावी छ ।
स्रोतका अनुसार गिरोहले मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी अर्को बिबादित काम गर्न खोजेको र यी कर्मचारी सरूवा हुँदा आफ्नो काम फत्ते नहुने भएपछि यो जग्गाको बिषय निकालेर सरूवा बदर गर्न कन्भिन्स गरेको बुझिएको छ ।
यसअघि पृथ्वीनारायण क्याम्पस प्रशासनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर क्याम्पसको जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयास गरेको जिकिर गरेको थियो । क्याम्पस परिसरबाट पोखरा महानगरपालिका १ र ११ जोड्नलाई सेती नदीमाथि मोटरेबल पुल निर्माण गर्न लागेपछि क्याम्पस प्रशासनले विरोध जनाएको थियो। त्यो समयमा जग्गा क्याम्पसको भए पनि पराजुलीहरुले हडप्न खोजेको क्याम्पसका प्रमुख, प्राध्यापक संघ र विद्यार्थी संघसंस्थाले आरोप लगाएका थिए ।
क्याम्पसको दाबीको जवाफमा साठीघरे पराजुली समाजले पुस २४ गते विज्ञप्ति निकालेर क्याम्पसको दाबी सफेद झूठ भएको उल्लेख गरेको थियो । समाजले जग्गा दिएकोमा क्याम्पसले धन्यवाद दिर्नुपर्नेमा उल्टै भूमाफिया भनेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।
समाजका अध्यक्ष विश्वगोपाल पराजुलीले क्याम्पसले भ्रामक र कपोलकल्पित आरोप लगाएर पराजुली परिवारको जग्गा क्याम्पस मातहत लैजाने दुस्प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । समाजले कास्कीको शैक्षिक विकासमा पराजुलीहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै पिएन क्याम्पसको जमिन पनि पराजुली परिवारकै लगतभित्रको जग्गा भएको जनाएको छ ।
अहिले विवादित देखिएको कित्ता ८३३ जग्गा भने आफूहरुको खरबारी भएको पराजुली समाजको दाबी छ । पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले पूराना प्रमाणहरु प्रोजेक्टरमार्फत् नै पत्रकारमाझ देखाएका थिए ।
यति बिबादित हुँदाहुँदैपनि मालपोत कार्यालयले यथेष्ट प्रमाण नबुझी सरकारी गरेको उनीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले यस्तो विवादित अबस्थामा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्दा पराजुलीहरूलाई सूचना समेत नदिएको उनीहरूको भनाई छ।
पराजुली परिवारका जिजुबाजे पण्डित रत्नाखर पराजुलीलाई संवत् १८७७ मा लालमोहर प्राप्त भई पिता पुर्खाको पालादेखि भोगचलन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले सो जग्गा २०१५ सालको पोता लगतमा रत्नाखर पराजुलीको हो भन्ने तथ्य विवादरहित रहेको उल्लेख गरे । सो जग्गा खरबारी भएको हुँदा अंशबण्डा गोश्वारामा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले परिवारले आआफ्नो हकभोगका प्रमाण कागजसहित दर्ताका लागि निरन्तर प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
सो जग्गा पृथ्वीनारायण क्याम्पसले आफ्नो हकभोग प्रमाण पेश गर्न नसकेको अध्यक्ष पराजुलीले दाबी गरे । उनले २०५५ सालमा तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख महेन्द्रभूषण थापाले उक्त कित्ता नम्बरको जग्गा क्याम्पसको दाबी नभएको पत्र लेखेको स्मरण गराए । २०५६ मा तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख थापाले भूमिसुधार मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा सो जग्गाको उचित मुआब्जा पराजुली परिवारलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘पराजुली परिवारले ४ सय ९८ रोपनी जग्गा क्याम्पसलाई दान गरिसकेका छौँ । बाँकी जमिन हाम्रो प्रयोजनका लागि चर्चेर राखेका छाैँ’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘शिक्षाको विकासको लागि विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई दान दिएर बँचेको लाला मोहरियाभित्रको जग्गा मध्येको ८ सय ३३ नम्बरको कित्ताका खरबारी जग्गा हो ।’
अध्यक्ष पराजुलीले टुँडिखेलको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, बालज्योति तथा रत्ना आधारभूत विद्यालयसमेत रत्नाखरको वंशजले प्रदान गरेको दाबी पेश गरे । अहिले पृथ्वीनाराण क्याम्पसको नाउँमा भएको जग्गा पनि ऊ बेला पराजुली परिवारको लगतभित्रको जग्गा भएको दाबी गर्दै उनले सो जग्गा उपलब्ध नभएको भए क्याम्पस स्थापना हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।
२०६७ सालमा क्याम्पसले स्वर्ण जयन्ती मनाउने क्रममा विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्नका लागि समिति गठन गरेको जानकारी दिँदै उनले समितिले सो कित्ताको २ सय २३ रोपनी जग्गा क्याम्पसलाई आवश्यक पर्ने भएकाले उचित मुआब्जा दिएर लिन पर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको जनाए ।
प्रेस विज्ञप्तिमा सो जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा पत्रपत्रिकामा हकदाबी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत कसैको पनि दाबी नपरेकोले कित्ताकाट गरिएको उल्लेख छ । कित्ताकाटको विरुद्धमा पोखरा ९ का प्रेमबहादुर राईले मालपोत कार्यालय कास्कीमा कित्ताकाट गर्ने आदेश बदरका लागि मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा पराजुली परिवारको प्रतिवाद हुँदा कास्की जिल्ला अदालतले सो मुद्धाको दाबी नपुग्ने फैसला भएको जनाइएको छ ।
पराजुली परिवारका सचिव हेमन्त पराजुलीले क्याम्पसको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत मालपोत कार्यालय कास्कीले सो जग्गा रोक्का राख्ने प्रयास भए पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिए । उनले मालपोतले रोक्का राख्ने निर्णय गरेको जग्गा फुकुवाका लागि पराजुली परिवारले उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी परमादेशसमेत जारी गर्न दिएको रिट निवेदन अनुसार रोक्का फुकुवा भएको दाबी गरे ।
