काठमाडौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीवार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ सोअनुसार बनेका विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
अन्तर्क्रियामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बिद्या भट्टराईले पाठ्यक्रम सुधारका लागि अन्तरक्रिया बाट मार्गदर्शनलाई आत्मसात गर्ने यसबाट नीति र योजना जोडी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख गरेकी छन् ।
मन्त्री भट्टराईले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सिकाईका लागि मुख्य आधार हुने हुँदा अन्तर्क्रियाले पाठ्यक्रमको दायरा विस्तार गर्न सघाउने बताएकी छन् । पाठ्यक्रमले शिक्षा र विकासलाई जोड्ने ज्ञान र सिप विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि पाठ्यक्रमले राष्ट्रको लक्ष्य पूरा गर्ने दक्ष नागरिक तयार गर्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरिन् ।
नेपाल सरकारले २०७६ सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास गरी विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई सङ्घीय गणतन्त्र अनुकूल हुने गरी परिवर्तन गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक, कार्यन्वयन भएको पाँच वर्षमा परिमार्जन र १० वर्षमा परिवर्तन गरिने प्रावधान अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य थालनी भएको हो । अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय, राजनीतिक दलका शिक्षा प्रमुख, राष्ट्रिय सभाका मा. सांसद, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षकका पेसागत सङ्गठन, अभिभावकका सङ्गठनहरु प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, शिक्षा पत्रकार संजाल, मिडियाकर्मी, विभागीय प्रमुख, कर्मचारी विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतको संलग्नता थियो ।
अन्तर्क्रियामा ज्ञानको अद्यावधिकरण , संस्कृतिको रक्षा, जीवनोपयोगी सिप, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभाषा, तालिम आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान, स्वरोजगारी सिर्जना, प्रयोगात्मक शिल्प, सिर्जनशीलता र पाठ्यक्रमका आधारमा सिकाइजस्ता पक्षलाई पाठ्यक्रममा समेटनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
अन्तर्क्रियामा सहभागीले पाठ्यक्रम विकास गर्दा पुराना विषयवस्तुको परिमार्जन र नवीनतम र समाजसापेक्ष विषय थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पाठ्यक्रम विकासमा शिक्षकको सहभागिता बढाउने, स्थानीय पहिचान दिने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्न र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अभिभावकको सहभागिता बढाउन पनि सुझाव प्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
