काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनले दिगो विकास र प्रगतिमा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा अन्तर्गत अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित समिट अफ द फ्युचरको अन्तर्क्रियात्मक सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट विश्वमा गरिबी, भोकमरी र असमानता बढिरहेको बताएका हुन्।
अन्तर्क्रियात्मक संवाद सत्रको सह–अध्यक्षता गरेका ओलीले अहिले विश्व, इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको बताए ।‘विकासशील देशहरू, विशेष गरी कम विकसित देशहरू, ल्याण्डलकड विकासोन्मुख देशहरू र साना टापु विकासोन्मुख राज्यहरू जस्ता विशेष परिस्थिति भएका देशहरूले विद्यमान र उदाउँदो कमजोरता र जोखिम असमान रूपमा सामना गरिरहेका छन्’, ओलीले भने ।
२०१५ मा नै प्राप्त गर्नुपर्ने एसडीजी गोलको जम्मा १७ प्रतिशत लक्ष मात्र हालसम्म ती मुलुकहरूले प्राप्त गर्नु निक्कै निराशाजनक अवस्था भएको ओलीले बताए । असमान व्यापार लाभ, बजार एकाग्रता, बाह्य ऋणको उच्च ब्याज दर र बढ्दो ऋण सेवाको बोझले धेरै विकासोन्मुख देशहरूको वित्तीय स्थान र वित्तीय दिगोपनलाई सङ्कुचित गराएको उनको भनाइ छ ।
दशकौँअघि डिजाइन गरिएको विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानता जस्ता समकालीन मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेका उनले बताएका छन् । वर्तमान प्रणालीले पछाडि छोडेका व्यक्तिहरूको बढ्दो आवश्यकताहरू र विशिष्ट चुनौतीहरू पूरा गर्न असफल भएको ओलीको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन उपायहरू या त स्थिर छन् वा घट्दै गइरहेका छन्, डिजिटल विभाजन बढ्दै गइरहेको छ र देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको लाभ उठाउन कठिन कार्यको सामना गरिरहेका छन्’, उनले भने ।
यस पृष्ठभूमिमा विश्वको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र कार्यमा के कस्ता कमजोरी भए भनेर आत्म समीक्षा गर्ने बेला भएको ओलीले बताएका छन् । ‘विकास आकाङ्क्षा र बहुपक्षीय सहयोगलाई गहिरो बनाउने प्रयासहरूमा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न हाम्रो असफलताको कारणहरू आत्म समीक्षा गर्दा हामी व्यावहारिक हुन आवश्यक छ’, ओलीले भने।
सहयोग र साझेदारी बढाउनको लागि एक पुस्तामा एक पटकको अवसर लिनु पर्ने र यसबाट विश्वव्यापी सङ्कट र चुनौतीहरू पार गर्न सकिने उनले बताए ।
दिगो विकासका लागि सन् २००३ को एजेन्डा कार्यान्वयनलाई गति दिन सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको ओलीले बताएका छन् । यसको लागि बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विश्वव्यापी शासनको नवीकरण र रूपान्तरणको माध्यमबाट बहुपक्षीय सहयोगलाई गहिरो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
ओलीले सबैभन्दा पहिला विकासका लागि ठुलो वित्तीय अन्तरलाई कम गर्नुपर्ने बताए । अमेरिकी डलरको वित्तीय अन्तर लगातार बढिरहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न एलडीसीहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत वार्षिक खर्च अन्तरको सामना गर्नुपरेको उनले सुनाए ।
ओलीले ०.७ प्रतिशतको जीएनआईको लक्ष्य विकासोन्मुख देशहरूलाई ओडीएको रूपमा र ०.२ प्रतिशत एलडीसीलाई तत्काल प्राप्त गर्न, एसडीजी स्टिम्युलस कार्यान्वयन गर्न, अवैध वित्तीय प्रवाहको सामना गर्न, घरेलु स्रोत परिचालनका लागि क्षमता निर्माणलाई समर्थन गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लाभ उठाउन, मिश्रित वित्त, हरित बण्ड र अन्य दिगो वित्तीय साधनहरू सहित अन्य नवीन वित्तपोषणको अन्वेषण र कार्यान्वयन गर्न सबै विकास साझेदारलाई आह्वान गरेका छन् ।
उनले उनीहरू थप समावेशी, पारदर्शी र जबाफदेही छन् भनी सुनिश्चित गर्न आइएफआईको प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् । विकासोन्मुख देशहरूको निर्णय प्रक्रियामा बलियो आवाज र प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यस सुधारले आइएफआईहरूलाई उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई राम्रोसँग समर्थन गर्न र विश्वव्यापी सङ्कटहरूमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाउनेछ’, उनले भने ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशसहित विकासोन्मुख देशहरूको अद्वितीय परिस्थितिअनुसार व्यापक ऋण राहत पहलहरू जरुरी रहेको उनले बताएका छन् । अत्याधिक ऋणग्रस्त देशहरूका लागि तत्काल ऋण राहत र दीर्घकालीन ऋण पुनर्गठन तथा ऋण समाधानका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको ओलीले बताए ।
टेक्नोलोजीले मानिसले सामना गर्ने धेरै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपार क्षमता राख्ने बताउँदै ओलीले यसका लागि एसडीजीमा भएको प्रगतिलाई पुनः प्राप्त गर्नाका लागि डिजिटल विभाजनलाई बन्द गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् । भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटी, बलियो डिजिटल पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लागत घटाउने र विश्वव्यापी डिजिटल नेटवर्कमा पहुँच बढाउन कम आय भएका देशहरूलाई सहयोग गर्न जोड दिनुपर्ने धारणा ओलीले राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र विकास साझेदारहरूले सबैका लागि डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न कम आय भएका देशहरूको प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै ओलीले यसको लागि अनुकूलन र न्यूनीकरण कोष बढाउनुपर्ने र हानि तथा क्षति कोषहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कमजोर देशहरू र समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण स्रोत राख्नुपर्ने धारणा ओलीले राखेका छन् ।
विश्वव्यापी शासनको रूपान्तरण र दिगो विकासका लागि २०३० का एजेण्डा कार्यान्वयनलाई गति दिन कसैलाई पनि पछाडि नछोडी सबैका लागि शान्तिपूर्ण, समृद्ध र दिगो निर्माण गर्न आवश्यक रहेको ओलीले बताए । यस पुस्ता र भावी पुस्ताको राम्रो भविष्यका लागि प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सँगै मिलेर काम गर्न ओलीले आह्वान गरे ।
