काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नेपालको वर्तमान संविधान एक गतिशील दस्ताबेज भएको बताएका छन् ।
मंगलबार नेकपा एमाले नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष अनुभव चुनौती र अबको बाटो विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले संविधान परिवर्तनीय दस्ताबेज भएकोले यसलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्ने बताए । ‘संविधान धार्मिक ग्रन्थ जस्तो अपरिवर्तनशील दस्ताबेज होइन र हुन सक्दैन, तसर्थ समय समयमा यसका बारे राष्ट्रिय छलफल जारी राख्नु पर्दछ र यसलाई समय सापेक्ष समृद्ध बनाउँदै लैजानु पर्दछ’, उनले भने ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकको अति राम्रो व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको पोखरेलले बताएका छन् । त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको विषयमा पनि अब बहस गर्नुपर्ने बेला आएको पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको क्रममा के कस्ता चुनौती देखिएका छन् र कस्ता उपलब्धि भए भन्ने कुराको अब समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । संविधानलाई अझ उन्न बनाउन पछाडि फर्किएर हेर्ने बेला आएको पोखरेलको धारणा छ । वर्तमान संविधान लोकतान्त्रिक र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान भएकोले यसको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्यालाई संशोधन गरेर अघि बढ्नु लोकतन्त्र पक्षधरको कर्तव्य नै भएको पोखरेलको धारणा छ।
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको सङ्ख्या बढी भएको भए त्यसमा केही कटौती गर्ने गरी पनि छलफल चलाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । पालिकाको सङ्ख्याकै बारेमा बहस गर्नु पनि सान्दर्भिक हुने उनको धारणा छ । प्रदेशहरूमा पनि स्थानीय तहकै जस्तो निर्वाचन मोडलमा जाँदा स्थिरता र स्थायित्व हुन्छ भने त्यता जाने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन संस्कृति विकास गरेकोले समावेशितामा अरस नपर्ने गरी त्यसको पनि विकल्प खोज्नु पर्ने उनले बताए। यस विषयमा पनि खुलेर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीका विषयमा, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्को गठन, संवैधानिक अङ्गहरूको गठन र प्रभावकारिताको विषयमा पनि थप छलफल आवश्यक रहेको पोखरेलले बताएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रका बारेमा समेत विवाद उठेकाले त्यस विषयमा समेत छलफल हुन जरुरी रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा संविधानविद्हरुको सहभागिता रहेको छ ।
