काठमाडौ । मंगलवार राति परेको अबिरल बर्षाका कारण काठमाडौका नदी तटिय क्षेत्रका अधिकांश घरमा बाढी पस्नुका साथै सडक जलमग्न भएपछि काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले नदीलाई मापदण्ड अनुसार बिस्तार गर्ने बताएका छन्।
उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले स्टाटसको साथमा २०६५ सालमा मन्त्रीपरिषदले नदी सम्बन्धी गरेका निर्णय र सर्बोच्च अदालतले गरेको परमादेश समेत संलग्न गराएका छन् ।
यस्तो छ बालेनको स्टाटस :-
निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) सम्बन्धमा सुसूचित हुन अनुराेध ।
– काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने वाग्मती, विष्णुमती, मनाेहरा नदी किनाराकाे कम्तिमा २० मीटर भित्रकाे जग्गालाई र अन्य खाेला किनाराकाे कम्तीमा ४ देखि १२ मीटर भित्रकाे जग्गालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदकाे २०६५/८/१ काे निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घाेषणा गरेकाे थियाे । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आएकाे थियाे ।
– सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०८०/९/३ मा जारी परमादेशकाे पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डकाे साथै थप २० मीटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेकाे छ । उक्त परमादेशलाई तत्काल देखि कार्यान्वयन गर्नुकाे विकल्प छैन । उपत्यकाका नदी तथा खाेलाहरूकाे तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विपत्तियुक्त वाढीकाे भेलले पनि परमादेशकाे ओैचित्यलाई थप पुष्टि गरेकाे छ ।
– अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । तटीय क्षेत्रकाे थप २० मीटरमा पनि सरकारी वा निजी भवन लगायतका भाैतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन ।
– तसर्थ, नदी तथा खाेलाकाे तटीय क्षेत्रमा निर्माणकाे याेजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाकाे काराेवार गर्दा वा घरजग्गा धिताे राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु हाेला । अन्यथा, पछि धाेका पाउनु हुनेछ ।
– यस पृथ्वीका नदी तथा खाेलाहरूकाे पनि अधिकार छ । प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले नदी तथा खाेलाहरूकाे अधिकारकाे संरक्षण गराैं । यति गर्न सके मान्छेको घरमा खोला पस्ने छैन ।
– हेर्नुहाेस, सरकारी मापदण्ड तथा सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाकाे सम्बन्धित अंश ।
