काठमाडौ। गत साउन ६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले समकक्षताको प्रमाणपत्र लिंदा हुने झन्झट र अनियमितताको बिषयमा कुरा उठाएपछि शिक्षामन्त्री बिद्या भट्टराई एक्सनमा उत्रिएकी छन् ।
मन्त्री भट्टराईले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णयगरी समकक्षताको प्रमाणपत्रबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेकी छन् ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा भए गरिएका काम कारबाही सम्बन्धमा र प्रमाणपत्र लिंदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया , लाग्ने दस्तुर लगायतका बिषयमा छानबिन गर्न सो समिति गठन भएको मन्त्रालयका प्रबक्ता सह-सचिब केशब प्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन् ।
प्रबक्ता दाहालका अनुसार शिक्षा तथा मानब स्रोत बिकास केन्द्रका उप महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित तिन सदस्यीय समितिलाई सुझाब सहितको प्रतिबेदन पेश गर्न ७ दिनको समयसीमा प्रदान गरिएको छ ।
