काठमाडौ । हिजो साउन ७ गते सोमवार केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक सांसदहरूका प्रशनको उत्तर दिनेगरी संसदमा कार्यसूची राखिएको थियो ।
सोही अनुसार सांसदहरूले समग्र राजनीति देखि आफ्ना क्षेत्रका समस्याका बिषयमा सरकारले के गरेको छ रके गर्ने छ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।
सांसदले गरेका केही प्रश्नोत्तर यसप्रकारका छन् :-
प्रश्नकर्ता धनराज गुरुङ्ग
प्रश्नको व्यहोरा
१. आ.व. २०८१।०८२ को बजेट वक्तव्यको क्रसं ८३, ८४ र ८५ मा उल्लेख भए बमोजिम ”गण्डकी त्रिभुज आयोजना’ आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने बुटवल-पोखरा (सिद्धार्थ राजमार्ग) सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य कहिलेदेखि शुरु गर्ने र कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । साथै हिउँदमा विद्युत आयात र वर्षातमा निर्यात गर्ने अवस्थाको अन्त गर्दै हिउँद/वर्षा निरन्तर विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ, यसका लागि आँधीखोला उच्च बाँध विद्युत आयोजना पनि प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने एउटा आयोजना भएकोले यस आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो ? र कहिलेदेखि शुरु गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ?
२. मुलकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि आर्थिक सुशासन अपरिहार्य विषय हो र आर्थिक सुशासन कायम गर्न गैरकानूनी कारोवारको अन्त्य गर्नुपर्दछ । गैरकानूनी कारोवार अन्त्य गर्नका लागि सरकारको तयारी के छ ?
जवाफ
१. वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर-बुटवल-पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको हो।यस कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभई औद्योगिक विकासका साथै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु। प्रस्तुत गण्डकी त्रिभूज आयोजनाअन्तर्गत पर्ने बुटवल – पोखरा (सिद्धार्थ राजमार्ग) सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकबाटै काम गर्नेगरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा साउन महिनाबाटै काम अगाडि बढाउनेगरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत भइसकेको छ। प्रस्तुत सडकलाई सुरक्षित, छिटो गतिमा आधुनिक एवं आर्थिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न निजी पूँजी समेत परिचालन गर्नेगरी नवीनतम् विधिमा विकास सहायतासमेत परिचालन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको दोस्रो विषय आँधीखोला उच्च बाँध विद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । स्याङ्जा जिल्लाको कालिगण्डकी गाउँपालिका, मोतीचौरको आँधीखोलामा प्रस्तावित बाँधस्थल र गल्याङ्ग नगरपालिकाको वडा नं. ३ मा विद्युत गृह रहेको आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट १८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हालसम्म यस आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भर्इ वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको छ । हालसम्मको अध्ययनबाट आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएको छ । यस आयोजनाको निर्माण गर्न गल्याङ नगरपालिकामा ७१२ घरहरू विस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
यस आयोजना निर्माणको लागि मोडालिटी टुङ्ग्याई लगानी जुटाउने, Updated Feasibility and Detail Design Report तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्ने लगायतका कार्य स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
२. माननीयज्यूले उठाउनुभएको अर्को विषय आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ । सरकारका सबै अङ्गहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद कानूनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोवार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुको साथै चोरीनिकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । यस्तै आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी संकलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ ।
स्रोत परिचालनको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र पहिचान गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइनेछ।
आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विगत वर्षमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी कार्यसम्पन्न गर्ने क्रममा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाई मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार गरिनेछ।
मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्तका क्षेत्र तथा क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुण्डीलगायतका माध्यमबाट ठगीका घटना बढ्दै गएकाले यस प्रकारका आर्थिक अपराधका घटनामा विद्यमान स्रोतसाधन र उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
प्रश्नकर्ता दिपकबहादुर सिंह
प्रश्नको व्यहोरा
तपाई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भू-भाग समेटेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएको हो, अहिलेसम्म ती भूभागहरु नक्सामा मात्र सिमित रहेका छन् । नेपाली जनतालाई तपाईको यो कार्यकालमा ती भु-भागहरू नेपालकै अधिन (स्वामित्व) मा आएको ३ करोड नेपाली जनताले हेर्न चाहेका छन । त्यो चाँडो भन्दा चाँडो नेपालको अधिनमा ल्याउनको लागि तपाईको नीति, योजना र कला के छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो तिथि, मिति र समय बताइ दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दछु । साथै अहिलेको मूल कुरा नेपालमा यति भ्रष्टाचार बढेर गएको छ कि हरेक तहमा हरेक क्षेत्रमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आँट, साहस, हिम्मत र कला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा छ कि छैन, यही सन्दर्भमा म यहाँ ४ वटा कुरामात्र भन्न गइराखेको छु। जुन कुरा हरेक नेपाली जनताहरुको मन मणष्तिकमा गाँजिरहेको छ, हरेक नेपालीका आँखाले हेर्न चाहिराखेका छन। ती कुराहरु यी हुन:
१. नेपाललाई तस्करहरुको केन्द्र बनाउने सुन काण्ड, जसमा नेपालका ठूला-ठूला व्यक्तिहरु मुछिएका छन,
२. लाखौ गरिव जनताहरूको सहकारीमा राखेको पैसाको ब्रम्हलुट, अरबौँ रुपैयाँ लुट गरेको पर्दाफास र जनताको जम्मा गरेको पुँजी (बचत रकम) जनतालाई फिर्ता गराउन सरकारले सक्छ कि सक्दैन?
३. गिरीबन्दु टि स्टेट सरकारको सम्पत्ति हो, सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउछ?
४. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई अब के हुन्छ?
जवाफ
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौँ । नेपालको संविधानको मिति २०७७/०३/०४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची-३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामी बीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ ।
उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत् समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।
गत २०८० साल पुष १९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
नेपाल भारत सीमा कार्य समूह (Nepal India Boundary Working Group) बाट नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं cross holding को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन् । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ।
सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ । सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
यस सम्बन्धमा दार्चुला जिल्लाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको छ भने दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ ५ ओटा र चीनतर्फ एउटा गरी ६ ओटा BOP हरू समेत थप गरिएको छ।
सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो। भष्ट्राचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ । सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका माननीयज्यूले उठाउनुभएका विषयहरूमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । ठूलासाना जोसुकै भए पनि दोषीलार्इ कानूनी दायरामा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । यससम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायहरूमा विचाराधीन समेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने नै छ ।
प्रश्नकर्ता डा. धवलशम्सेर राणा
प्रश्नको व्यहोरा
अहिले चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, अन्य विषयहरू त सामान्य नै हुन अहिले राजनीतिक र राजनीतिककर्मीहरुलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै नकारात्मक छ। त्यसकारण २०४६ साल पछिका र अहिले चर्चामा आएका ठूला-ठूला भष्ट्राचार काण्ड जस्तैः भुटानी शरणार्थी, सुन तस्कर, सहकारी ठगी, गिरिवन्धु प्रकरण, टेरामक्स खरिद, बालमन्दिर जग्गा र राजनीतिक रुपमा पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नेताहरुको सम्पति छानबिन गर्न तपाईको पहल कदमी के कस्ता हुन्छन? र संविधान संसोधन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईको कदम अगाडि सर्छ ?
जवाफ
जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर कार्यसम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ । तसर्थ विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।
जहाँसम्म सहकारीको विषय छ यसमा सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरूबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवं सहकारी पीडितहरुसँग पटक–पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढेका छन् । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुसँग अनलाइनमार्फत मागदाबी माग गरिएबमोजिम ५९ हजार ५८७ वटा मागदावी निवेदन प्राप्त भएको र ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रूपैयाँ बराबरको दायित्त्व एकिन गरिएको छ ।
सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ र बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ। सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको अर्को विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको छ । संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । माननीयज्यूले उठाउनुभएका अन्य विषयका सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता माननीयज्यूहरूको उत्तरमा समेत प्रष्ट पारेको छु ।
