काठमाडौं । पेसागत महासंघ नेपालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको तत्काल राजीनामा माग गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना महासंघले सो माग गरेको हो ।
महासंघले गत पुस १३ गते बालकुमारीको प्रहरीको गोलीबाट दुई युवा मारिएको घटना सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनले दोषीका रूपमा औँल्याएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिन आवश्यक रहेको महासंघले ठहर गरेको छ । ‘तर निर्लज्ज रूपमा देखाएको मन्त्रीको सत्ता आशक्तिले हामीलाई लज्जित बनाएको छ, मन्त्रीको लापरबाहीपूर्ण गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण दुई युवाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको विषय पुष्टि भइसकेको हुँदा निजलाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्दै कानुनी कठघरामा ल्याउन नेपाल सरकारसँग पेसागत महासंघ माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतको करिब १ सय २० बिघा जमिन विना प्रतिस्पर्धा ९९ वर्षका लागि अमुक निजी कम्पनीलाई लिजमा जिम्मा लगाउने गरी २०८० असोज २९ र २०८० कात्तिक १३ गते भएको समझदारीको पनि बैठकले निन्दा गरेको छ । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ रहेको रामग्राम क्षेत्रको उक्त जग्गा लिजमा दिन हस्ताक्षर गर्ने कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको तत्काल राजीनामा माग गर्दै लिजमा जग्गा दिने निर्णय तत्काल कानुनी रूपमा नै फिर्ता गर्न महासंघले नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २०८० माघ २२ गते मोरङको सुन्दर हरैचास्थित साँजिलाल माध्यमिक विद्यालयको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सार्वजनिक मञ्चबाट पदीय हैसियत विपरीत तमाम राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिको महासंघले निन्दा गरेको छ ।कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुने र भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूमा पढाइ प्रति दुरुत्साहन हुने गरी दिएको आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र माफी माग्न महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष माग गरेको छ ।
यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड धरान कार्यालयका कर्मचारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई गरेको गाली गलौच र दुर्व्यवहार प्रति पनि महासंघले खेद प्रकट गरेको छ ।
महासंघले सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीलाई मोसो दल्ने र दुर्व्यवहार गर्ने घटनाका शृङ्खला पछिल्ला दिनमा बढ्दै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महांघले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल, दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीव झा, सीटीइभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, लम्कीचुहा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत गौरीकान्त न्यौपाने लगायतका कर्मचारीहरू माथि पछिल्ला समयमा भएका दुर्व्यवहारका घटना प्रति खेद प्रकट गरेको ।
महासंघका महासचिव केदारप्रसाद देवकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा यस किसिमका दुर्व्यवहारका घटनाहरूले कर्मचारीहरू असुरक्षित महसुस भई निर्धक्क सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने हुँदा कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन, भयरहित कार्य वातावरण तयार गर्न तथा यस्ता जघन्य घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई अविलम्ब कारबाही गरी विधिको शासन कायम गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थल एवं पोखरा विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्य पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिपको नाममा नाममा अमुक भारतीय कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको भन्ने समाचार प्रति पनि महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने हवाई सुरक्षा जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा सरकारको गैरजिम्मेवार मनसायप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता निर्णयहरू नगरी फिर्ता गरी राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारसँग महासंघ जोडदार माग गर्दछ’, देवकोटाले हस्ताक्षर गरी पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारको हचुवापूर्ण नीतिका कारण संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेका र पुग्ने क्रममा रहेका नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल औषधी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान, साझा प्रकाशन लगायतका सार्वजनिक संस्थामा अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप बन्द गर्न महासंघले माग गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थाहरूले भोगिरहेका चुनौती न्यूनीकरण गरी संस्था र कार्यरत पेसाकर्मीहरूको भविष्य सुनिश्चित गराउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील ट्रेड युनियन सहितको सहभागितामा सार्वजनिक संस्था सुधारको कार्य योजना तयार गरी लागू गर्न महासंघ नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
गत आश्विन ३ देखि ५ गतेसम्म भएको शिक्षक आन्दोलनका क्रममा असोज ५ र १२ गते भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले देखाएको उदासीनता प्रति महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ । सो सहमति कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्नेमा हालसम्म पनि उक्त ऐनको विधेयकमा छलफल नै हुन नसकेको हुँदा सहमति भएका बुँदाहरू सहित शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउन र यही हिउँदे अधिवेशनबाटै पास गराउन नेपाल सरकार एवं सरोकारवाला निकायसँग महासंघले माग गरेको छ ।
टेरामक्स प्रणालीको खरिद प्रकरणमा प्रत्यक्ष नाम जोडिएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन महासंघले माग गरेको छ । सोही खरिद प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
प्रचलित नेपाल कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको प्रत्यक्ष उलघंन गर्दै नियामकीय निकायलाई समेत गुमराहमा राखी गरिएको एनसेल खरिद विक्रीको रहस्यमय कारोबारको सत्य तथ्य छानबिन गर्न महासंघले माग गरेको छ । व्यावसायिक कारोबारमा हुनुपर्ने न्यूनतम कानुनी प्रक्रियाको समेत पूर्णतः बेवास्ता गरिएको तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरी कारोबार गरिएको सघो घटनाक्रममा आजियटाले मुलुकमा वैदेशिक लगानीको वातावरण राम्रो नभएका आशयको भ्रमपूर्ण वक्तव्यबाजी गरेको पाइएकोले सो कम्पनीलाई उपरोक्त प्रश्नहरूमा जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउँदै सो खरिद बिक्री प्रकरण बदर गराउन महासंघले नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र एवं सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सम्बन्धित संस्थाको विनियमावली बमोजिम उपभोग गर्ने कर्जा सुविधाको सहुलियत ब्याजदर र बैङ्कले ग्राहकसँग असुल गर्ने औसत ब्याजदरको अन्तरलाई काल्पनिक आम्दानी मानी कर निर्धारण गर्ने अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको अन्त्य गर्न महासंघले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा किर्ते प्रकरणको तथ्यपरक अनुसन्धान गरी वास्तविक दोषीहरूलाई यथाशीघ्र कानुनको कठघरामा ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।