काठमाडौ । नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापन इतरका नेता डा। शेखर कोईरालाले आगामी फागुन ७ गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्ना १६ बुदे धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कोईरालाले रक्षामन्त्री समेत रहेका पुर्ण बहादुर खड्का महामन्त्री गगन थापा र बिश्वप्रकाश शर्माको प्रतिबेदन सुनिसकेपछि फरक मत सहित आफ्ना १६ बुदे धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनका कतिपय बुदाहरू अन्य नेतासंग मिलेपनि अधिकांश बुदा फरक रहेका छन् ।
यस्ता छन् कोईरालाका १६ बुदे प्रस्ताव :-
१। महासमिति जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका २९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र केही भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था छ । यो गम्भीर बिषयलाई तुरुन्त टुङ्ग्याऔँ ।
२। यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्ताबेजहरु हेर्दा कता(कता गठबन्धनको छाँया परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरु कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएन ।
३। बिधान लोकतान्त्रिक पार्टीको मेरुदण्ड हो । कांग्रेस पार्टीको बिधानमा धेरै त्रुटीहरु छन, जसले गर्दा सांगठनिक गतिबिधिमा बाधा आईरहेको छ । यो महासमितिको बैठकले ‘बिधान संशोधन मस्यौदा समिति’ बनाएर बिधानलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
४। महामन्त्रीज्यूको सांगठनिक प्रस्तावमा १५औँ महाधिबेशनको कार्यतालिका आएको छ । यो महासमितिको बैठकले त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरिनु पर्छ ।
५। आएका प्रस्तावहरुमा धेरै राम्रा कुराहरु समेटिएका छन तर यतिले मात्रै युवामा आशा जगाउन सकिदैन । रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने, उद्योगी, व्यवसायीका मागहरु संशोधन हुनेगरी थप स्पष्ट हुनुपर्छ ।
६। कृषि क्षेत्रमा मलखाद, सिचाई, बजार लगायतका कुराको संशोधन गर्ने गरी थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सुचना, प्रबिधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर निर्यात, डिजिटल नोम्याड लाई राम्रो वातावरण बनाएर र हाम्रो उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई लगानीको माहोल सिर्जना गरेर दिगो रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
७। रेमिट्यान्सको व्यबहारिक बिकल्प के-के हुन सक्छन ? रोजगारीका लागि मात्र नेपालीहरु बिदेश जादैनन् । रोजगारीसँग नजोडिने सम्पन्नहरु पनि यहाँको बातावरण र निराशा देखेर पढ्न लगायत बिभिन्न बहानामा बाहिरिने गर्दछन । यस बिषयमा दस्तावेजमा उचित समाधान देखिएन ।
८। सामाजिक नीति तर्फ सामुदायिक बिद्यालयको उत्थान, बिश्वबिद्याललाई राजनीति मुक्त र कक्षा सञ्चालनमा भन्दा अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, बृद्ध भत्तामा पुनरावलोकन, यातायातलाई राज्यको दायित्वमा लिनुपर्ने बिषयमा स्पष्टता जरुरी छ ।
९। पर्यटन प्रबर्धनमा हामीले जोड दिनुपर्यो । साथै अर्कोतर्फ बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक महत्व बोकेको देशमा धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याईनु पर्छ ।
१०। भ्रष्ट्राचार र सुशासनका सम्बन्धमा ः देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहिनताले सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यको विभिन्न अंगमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।
मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने सबै निणर्य नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्छन् । अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनका बिचमा तालमेल नहुने हो र मन्त्रीपरिषद्का सबै निणर्यलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइन्छ भने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जनआक्रोशले संकटमा पुर्याउन सक्छ । यसमा कांग्रेसले बेलैमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ ।
११। बेरोजगारी समस्या सम्बन्धमाः हाम्रो देशको विकास र सुशासनको प्रमुुख बाधक बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन हो । यसको बिस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधानका सुत्र पहिल्याउन एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
१२। सहकारी, वित्तिय संस्था र पीडितहरुको समस्या सम्बन्धमाः हालसालै सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको देशव्यापी समस्याको परिणाममुखि समाधान खोज्दै पीडितहरुलाई यथोचित न्याय दिनुपर्ने । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिक र दीर्घकालिक नीति निर्धारण गर्नुपर्ने ।
१३। हरेक तहका निर्वाचनमा अब उप्रान्त नेपाली कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसंग चुनावी गठवन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन । अहिले संबिधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिदैन । तसर्थ संबिधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुसँग संवादको लागी नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने ।
१४। पार्टी र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वीचमा समस्या चुलिदो छ, त्यसलाई समन्वय गर्न पार्टी तहमै स्थायी सयंन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ ।
१५। अधिबेशनबाट मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी जीवन्त रहने हुँदा पार्टीका सम्पूर्ण भातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्थाहरुको अधिबेशन यथाशक्य छिटो गरिनुपर्छ र तदर्थवादबाट संगठन चलाउने मानसिकता त्याग्नु पर्छ ।
१६। जनसम्पर्क समिति : हामीले डायस्पोरालाई बढि नै मान्यता दियौँ । अब परम्परागत तरिकाले जनसम्पर्क समिति चल्न सक्दैन । यसलाई परिमार्जित तरिकाले चलाउन जरुरी छ ।
जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रिय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउनको लागी जनसम्पर्क समिति मध्यबाटै एकजना केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित हुने प्राबधान बिधानमा राखिनु पर्छ ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तराष्ट्रिय समिति (बिश्व सञ्जाल) बनाई अन्तराष्ट्रिय समितिको सभापतिलाई कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरौँ ।
जसले गैरआवासीय नेपालीको राहदानी लिएका छन, सूची तयार गरी उनिहरुको विज्ञता नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले बिशेष पहलकदमी लिनु पर्छ र गैरआवासीय नेपालीबाट दुईजनालाई आमन्त्रित सदस्यकारुपमा केन्द्रिय कार्यसमितिमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।