तत्कालिन राजा वीरेन्द्रका एडीसी थिए, भरत गुरुङ । र, डिवी लामा थिए प्रहरी प्रमुख । करीब ५० वर्ष अघि भरत गुरुङ र डिवी लामा पक्राउ परे । उनीहरुले पुरै राज्य आफैले चलाउँदैछौ भन्ने सम्झन्थे । आफूहरु ठूलै रुखमा ओत लागेको सम्झन्थे । त्यसैले अनेक धन्दा र काण्ड मच्चाउदै गए । अन्ततः उनीहरु जेल गए । तर राजाले अदालतलाई हस्तक्षेप गरेनन् । जबकी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) अहिले आफूलाई महाराजा सम्झन्छन् । र, कानुनको धज्जी उडाउँदै, संविधानको समेत वेप्रवाह गर्दै महाराजाको शैली भन्दा एक कदम अघि सरेर काम गर्न तम्सिन्छन् । त्यसको दृष्टान्त हो – योगराज ढकाल ‘रिगल’ र रेशम चौधरीको कैद सजाय माफीमिनाहा सम्बन्धी निर्णय । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको आडमा राज्यलाई दोहन गरेर स्वार्थ सिद्ध गर्दै अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने आफ्नै एडिसी गुरुङ र प्रहरी प्रमुख लामाको कामलाई राजा वीरेन्द्रले अपराध सम्झे । तर दिनदहाडै बीच सडकमा चेतन मानन्धरलाई खुँडाले काटेर मार्ने कार्यलाई न त अपराध देखे न त एक नावालक सहित ८ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिने दर्दनाक घटनालाई अपराध सम्झे – प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । यस्ले कतिपय पंचायतकालिन घटना पनि बिर्साईदिएको छ ।
हो, अहिले नागरिक समुदाय,चिया चौतारी र राजनीतिक भेटघाटमा चेतन मानन्धरको श्रीमती भारती मानन्धरले त न्याय पाइन, सर्बोच्च अदालतबाट टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहोरा कडायतले पनि न्याय पाउलिन् भन्ने चर्चा र बहशको विषय बनेको छ । सर्बोच्चले ढकालका सम्बन्धमा गरेको फैसलाबाट शारदा न्याय पाउनेमा आशावादी देखिन्छिन् । सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका बाँकेका ‘रिगल’ भनिने योगप्रसाद ढकाललाई सरकारको सिफारिशमा संविधान दिवशका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सजाय माफी गरिदिए । तर, राष्ट्रपति पौडेलको माफी दिने निर्णय सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदियो । सर्बोच्चको आदेशपछि ढकाल पक्राउ परेर पुनः जेलमा पुगेका छन् । ढकालले हत्या गरेको भनिएका बाँकेका चेतन मानन्धरकी पूर्वपत्नी भारतीले सर्बोच्चमा रिट दायर गरेकी थिईन् । मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतले ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार ढकाल जेलमा थिए । तर राष्ट्रपतिले यस्ता अपराधमा संलग्न उनलाई माफी दिए । राष्ट्रपतिको यो निर्णय निकै विवादास्पद बन्यो । चौतर्फी सरकार र राष्ट्रपतिको विरोध र आन्दोलन भयो । यस विषयमा सर्बोच्चमा मुद्धा दायर भएपछि ढकाललाई दिएको माफी सर्बोच्च अदालतले बदर त गरिदियो । तर, सरकार र राष्ट्रपतिमाथि यसले गंभीर प्रश्नचिन्ह उठाइदिएको छ । यो विषय अहिले पनि बहशको विषयका रुपमा छ । सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि निर्णयकर्ता सरकार, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माफी दिने राष्ट्रपति पौडेलमाथि नागरिक समाजले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सर्बोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयलाई ‘दूरगामी र प्रभावयुक्त’ रहेको बताउदै पीडित राहतशास्त्रका दृष्टिले हेर्दा यो एउटा कोशेढुंगा र दूरगामी प्रभाव पार्ने नजिरका रुपमा लिईएको छ । सजाय माफी मिनाहा गर्ने प्रचलन विश्वभर रहेपनि नेपालमा निर्णयकर्ताले आफ्नो विवेकको दुरुपयोग गरेकोले त्यसमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिको पछिल्लो सजाय माफी मिनाहा दिने एउटा दृष्टान्त नै हो । जसको जबाफ सर्बोच्च अदालतले स्पष्टसँग दिएको छ । यसले कानुनभन्दा बाहिर वा माथि कोही पनि छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । साथै माफी मिनाहा दिदा कार्यपालिका वा सरकारले स्वेच्छाचारी र आफूखुशी प्रयोग गर्न पाउँदैन र गर्दा कानुनको परिधिभित्र रहेर न्याय निसाफका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । त्यस्तै माफी मिनाहा दिदा पीडित पक्षको मंजुरी लिएर मात्र दिनुपर्ने कुरालाई पनि स्थापित गरेको छ ।
ढकाललाई आममाफी दिएपछि राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा, वुद्धिजीवी र मानवअधिकारकर्मीले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । सर्बोच्चले उक्त निर्णय उल्टाइदिएपछि पनि सरकार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेका छन् । सामाजिक संजालमा यस विषयमा धेरै टिका टिप्पणी र कृया–प्रतिकृया आइरहेका छन् । सामाजिक संजालमा धेरैले माफी मिनाहाको प्रतिकृया सामेल सरकार, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसरी राजिनामा माग गर्नेहरुको तर्क छ,– अदालतले सरकारको निर्णयलाई नै बदर गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा पदमा बसिरहन उपर्युक्त हुदैन । त्यसैले राजिनामा दिनुपर्छ । यसरी निर्णयकर्ताहरुमाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएका छन् । सर्बोच्चको आदेशपछि निर्णयकर्ताहरु केही हतास र ‘त्रसित’ बनेको पनि देखिन्छ । एकातिर शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेको दल र नेतामाथि आक्रामण भईरहेको छ, जनतामा निराशा छाएको छ, जनताबीच एकता, सद्भाव खल्बलिएको छ, महंगी, अभाव, गरिवी बढेको छ, विकृति मौलाएको छ, यस्तो परिवेशका बिचमा यस्ता निर्णयले राजनीतिक शक्ति र तिनको राजनीतिले मुलुकलाई नकारात्मक परिवर्तनतर्फ लैजान मलजल गरिरहेको छ । सरकारका यस्ता कदमले जनतामा झन वितृष्णा फैलाएको छ । व्यवस्था विरोधीहरु सल्वलाएका छन् , जनआक्रोश बढ्दो छ , सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ ।
सत्तारुढ दलभित्र पनि ढकालको आममाफी प्रकरण बहशको विषय बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले माफी मिनाहाका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यो विषयमा नैतिकताको प्रश्न उठाउदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेपछि यो विषय फेरी वहशको विषय बन्न पुगेको छ । सर्बोच्च अदालतको फैसला आइसक्दा पनि न त यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै मुख खोलेका छन् न त कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले नै प्रतिकृया दिएका छन् । सरकार यो विषयमा प्रतिकृयाविहिन अवस्थामा देखिन्छ । र, रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले ढकाललाई आममाफी दिएको विषयमा नैतिक जिम्मेवारी लिन सकेको छैन र महामन्त्री शर्मा पनि यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजिनामा दिनुपर्ने भन्दै अहिलेसम्म आत्मालोचना र जिम्मेवारी नलिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिदै राजिनामा गर्नुपर्ने शर्माको माग छ । सर्बोच्च अदालतले गल्ति भयो भनेर फैसला गर्दा सरकारले प्रतिकृया दिन हिच्किचाईरहेको देखिन्छ । शर्माले राजिनामाको माग उठाइरहदा सरकारमा उनकै पार्टीका उपसभापति कानुनमन्त्री छन् भने अर्का उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा सहभागी छन् । जे होस् यो गंभीर घटना हो ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यस विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन् । यस्तो गंभीर विषयमा सरकारले नैतिक जिम्मेवारी नलिएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन् । ओलीले यसलाई सरकारको असंवैधानिक काम भनेर टिप्पणी गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतले असंवैधानिक काम गरेको भनेर ठहर गर्यो । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लाज पचाएर बसेका छन् । ओलीको प्रतिकृया छ ।
उता योगराज ढकालको कैद सजाय माफी मिनाहापछि सर्बोच्च अदालतले बदर गरेपछि उत्पन्न बहशका बीच २०७२ भदौ ७ मा टिकापुरमा एक नाबालकसहित ८ सुरक्षाकर्मीको हत्यामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्धामा सर्बोच्च अदालतमा आज बिहिबारदेखि सुनुवाई हुँदैछ । १५ जेठमा गणतत्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्रीपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति पौडेलले सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफीमिनाहा गरेका थिए । टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशब बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले चौधरीको जन्मकैद माफी मिनाहा गर्नु गलत भएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दिएकी हुन् । उनले गृहमन्त्रालयको प्रस्ताव,त्यसका आधारमा मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय र सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको कदम खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
२०७३ साल भदौमा टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीसहति ८ जनाको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी र नेपालगन्जमा दिनदहाडै खुँडा हानेर चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका योगराज ढकालको कैद मुक्त भएको विषयले चर्चा पाएको छ । आजदेखि सुनुवाई हुने रेशम चौधरीको मुद्धामा पनि रिगलको मुद्धामा भएको फैसला प्रभाव पर्न सक्ने आंकलन गरिदैछ । ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिले व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भएका तरुणदलका नेता ढकालको कैद मिनाहालाई १६ कात्तिकमा सर्बोच्च अदालतले कैदमिनाहा गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । ढकालको कैद मिनाहाले चौधरी समेत त्रसित बनेको देखिन्छ । के ढकालको जस्तै चौधरीको माफी मिनाहा पनि सर्बोच्च अदालतले उल्टाउला ? त्यसपछि धरमराएको यो सरकारको गति के होला ? चौधरीको मुद्धा पनि ढकालको जस्तै उल्टियो भने के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा देलान् ? यी र यस्तै प्रश्न अहिले सामाजिक संजालमा देखिन्छन् । सरकारले गरेको स्वेच्छाचारी निर्णयहरुमा एकपछि अर्को गर्दै सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदिने आशंकासँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हतास देखिन्छन् । यदि चौधरीको माफी मिनाहाबिरुद्ध परेको मुद्धामा सर्बोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदियो भने एकातर्फ सुशासनको गफ हाक्दै हिड्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मुखुण्डो त उत्रिन्छ नै । त्योभन्दा गंभिर विषय त नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति पौडेल पदमा बसिरहन मिल्दैन । लाज पचाएर पदमा बसिरहने हो भने जनताले अपराधको यो भारी बोक्न सक्दैनन् । त्यसको हिसाबकिताब जनताले समयमा दिनेछन् । किनकि पंचायतकालका गुरुङ र लामाहरुभन्दा ढकाल र चौधरीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रचण्डहरु राज्यका लागि कम खतरनाक छैनन् ।
