१० संसदीय समितिमा ११ को उम्मेदवारी , को- को भए निर्बिरोध ?

Telecom

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समितिको मनोनयन दर्ता सकिएको छ । जसमध्ये ९ वटामा एकल उम्मेदवारी परेको छ भने एउटा समितिमा दुईजनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

दलहरुबीच सहमतिका आधारमा समितिको भागबन्डा मिलाएका छन् । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसले ३ वटा विषयगत समिति समिति सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएको छ । नेकपा एमालेले २ वटा समिति सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएको छ । माओवादी केन्द्रले २ वटा समिति सभापति पाउने भनिए पनि राप्रपालाई एउटा समितिको सभापति दिने भनिएपछि माओवादीको भागमा परेको एउटा मात्र समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएको छ ।

यस्तै जसपा, जनमत र एकीकृत समाजवादीले पनि १/१ वटा समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि एउटा समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएको छ ।

समिति र सभापतिको मनोनयन दर्ता :

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आरजु राणा देउवाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषिकेश पोख्रेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा किरणकुमार साहले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खानसँगै रास्वपाका गणेश पराजुलीको मनोनयन दर्ता ।
यसैगरी एकीकृत माओवादीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा विमला सुवेदीले मनोनयन दर्ता गराउँदा जनमत पार्टीका तर्फबाट अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यस्तै रास्वपाका गणेश पराजुलीले पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

जसपाका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापतिमा राजकिशोर यादव र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा भानुभक्त जोशीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका तर्फबाट दीपकबहादुर सिंहले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

दलीय भागबन्डामा रास्वपालाई पन्छ्याइएको छ । रास्वपाले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापति मात्रै मनोनयन दर्ता गराएको हो ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत स‌ंयुक्त समिति दुईवटा छन् । एउटा संसदीय सुनुवाइ समिति र अर्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन् । यी दुई समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले १/१ वटा सभापति बाँड्ने दलहरुबीच सहमति बनेको छ । जसमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति केही दिनमै चयन गर्ने दलहरुबीच तयारी छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको गठन भने भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको नेतृत्वका लागि भोलि (सोमबार) निर्वाचन हुँदै छ ।

adb bank long