काठमाडौ । २०८० साल भदौ ४ गते। संसदीय सुनुवाइपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए।सोही दिनदेखि उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बालेन्द्र रुपाखेतीको अवकाशको जीवन सुरु भयो।
भोलिपल्ट श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्न राष्ट्रपति भवन जाने तरखरमा थिए। रुपाखेती काठमाण्डूको पुतलीसडक आसपास ‘टहलिँदै’ थिए।
उनीहरू दुवै २०४१ साल पुस ११ गते न्याय सेवामा स्थायी अधिकृत बनेका १२ जनामध्ये हुन्।
त्यो सूचीमा मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री पहिलो नम्बरमा थिए, दोस्रोमा प्रेमराज कार्की र तेस्रोमा रुपाखेती।
“यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमै लिएको छु, किनभने प्राविधिकरूपमा हामी एउटै विज्ञानपनबाट शाखा अधिकृत भए पनि उहाँको अवस्था फरक हो,” रुपाखेतीले भने।
उनी जस्तै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशसमेत हुन नपाई पछिल्लो एक वर्षभित्रै अवकाश पाएका मोहनबहादुर कार्की, प्रेमराज ढकाल, गुणराज ढुङ्गेल र गोपाल भट्टराई पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगै स्थायी अधिकृत बनेका हुन्।
‘वरिष्ठलाई उछिनेपछि अडिएको आसन’
रुपाखेतीले भने जस्तै विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २०३८ साल चैत २७ गतेबाट अस्थायी अधिकृतको रूपमा काम थालेका हुन्।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा उनीपछिको वरिष्ठतामा रहेका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई २०३९ साल चैत ७ गते स्थायी शाखा अधिकृत बनेका हुन्।
सम्बन्धित पदमा अविच्छिन्न अस्थायी सेवा रहेमा दुई तिहाइ अवधि जोडिने व्यवस्था थियो। त्यसैले २०४४ सालमा सहायक सचिवको प्रतिस्पर्धामा खतिवडा र भट्टराईसँगै श्रेष्ठ पनि उत्रिए।
सहायक सचिवको छ वटा पदमा क्रमशः आनन्दमोहन भट्टराई, माधव पौडेल, काशीराज दाहाल, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र पशुपति पराजुलीको नाम निस्कियो।
उनले २०४१ पुस ११ गते शाखा अधिकृत भएका सहकर्मीलाई त्यहीँबाट पछि पारे।
जानकारहरूका अनुसार उपसचिव पद मिलानदेखि जिल्ला न्यायाधीश बन्दासम्म उनले खतिवडा र भट्टराईलाई पनि उछिने।
त्यसपछि उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म उनीहरूको वरिष्ठता उही नै कायम रहेपछि श्रेष्ठ न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन्।
दुई खम्बा र रक्त सञ्चार
पछिल्ला केही वर्षयता कम उमेरका वकिल र न्याय सेवाका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएपछि जिल्ला न्यायाधीशमा प्रवेश गरेकाहरूमा असन्तुष्टि र निराशा देखिन्छ।
जिल्ला अदालतबाट प्रवेश गरेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रम अब लामो अवधिसम्मको निम्ति रोकिएको जानकारहरू बताउँछन्।
उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका प्रेमराज कार्की भन्छन्, “उहाँले मलमपट्टी लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, कम्तीमा एक वर्ष भए पनि न्यायाधीशहरूले न्यानो सास फेर्न पाउलान्। एक खालको रक्त सञ्चार गरेको छ।”
जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा ठूलो सङ्ख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अवसर नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पाएका छन्। उनले अब तत्काल नियुक्तिको पहल गर्ने बताइसकेका छन्।
न्याय परिषद्को सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा हुन् र उनको अवकाशपछि भट्टराई बन्ने छन्। जिल्ला न्यायाधीश, न्याय प्रशासनका कर्मचारी र वकिलको मूल्याङ्कन गर्न खतिवडा पोख्त रहेको कतिपयको भनाइ छ।
त्यसले न्यायाधीश नियुक्तिमा विगतको कमजोरी रोक्ने अवसर उपलब्ध गराउने र प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग पुग्न सक्ने ठानिएको छ।
“उहाँको चुनौतीको कुरा गर्दा अरू व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि छन्। तर मूल रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति नै हो। किनकि अहिले गर्ने नियुक्तिको असर १५-२० वर्षपछि देखिन्छ,” पूर्व न्यायाधीश रुपाखेती भन्छन्, “न्याय परिषद्का अन्य सदस्यहरूको बाहिर सुनिएको मनसाय हेर्दा समग्रमा नियुक्ति राम्रै होला भन्ने आशा छ।”
प्रधानन्यायाधीशका पाँच चुनौती र अवसर
श्रेष्ठसँगै सहायक सचिव बनेका माधव पौडेल सचिवबाट अवकाश पाएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बने।
प्रधानन्यायाधीशका चुनौती र अवसरलाई उनले पाँच वटा बुँदामा औँल्याए:
केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा जेजस्ता कामहरू भए त्यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतको साख र विश्वसनीयतामा नागरिक तहबाट शङ्का उठेको छ। न्यायाधीशले औसतभन्दा माथिल्लो स्तरको क्षमता देखाउनुपर्छ र उनीहरूबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास जगाउनु पहिलो चुनौती हो।
राजनीतिक आबद्धता र निकटताका आधारमा सिधै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ल्याउने प्रचलन तोड्न सक्नुपर्छ। ‘क्याडर जज’लाई पन्छाइएको छ। राम्रा न्यायाधीशले पनि हीनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था अलिकति भए पनि सुधार गर्ने अवसर पनि छ।
दक्षिण एसियामा जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र र कर्पोरेट क्षेत्रको आकारको अनुपातमा सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाको सङ्ख्या नेपालमा बढी छ। त्यसको छिनोफानो गर्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुनमा सुधार जरुरी छ।
न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएर तथा काममा रोक लगाएर राखिएका न्यायाधीशबारे छिनोफानो तत्काल गर्नुपर्छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नलको रिपोर्टले दक्षिण एसियाको न्यायपालिकामा ठूलो भ्रष्टाचार रहेको देखाएको छ। नेपालको न्यायपालिका त्यसमा अपवाद छ भन्ने देखाउने पाँचौँ चुनौती र अवसर हो।
निराशा जगाउने लामो पृष्ठभूमि
पञ्चायतको अन्त्यपछि २०४७ सालको संविधान अनुसार २०४८ सालमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि असन्तुष्टि उत्पन्न भएको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यो शृङ्खला बेला बखत उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान र त्यसपछि संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा राखिएको न्याय परिषद्को संरचनाले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिको ‘दुर्दशा’ सुरु भएको कतिपय जानकारहरू टिप्पणी गर्छन्।
उक्त संरचनामा प्रधानन्यायाधीश र एक जना न्यायाधीश मात्र रहने बाँकी तीन जनामा एक मन्त्री, एक नेपाल बार एशोसिएसनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
अनुभव र उमेर कम भएका, वकालत नचलेका, कहिले त अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर पनि अभ्यास नै नगरेका वा निकै कम गरेकालाई नाता र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति दिएको भन्दै चरम असन्तुष्टि सार्वजनिक हुने गरेको छ।
त्यस्तै योग्य र राम्रा न्यायाधीश अवकाशमा जाऊन् भनेर लामो समय पद रिक्त हुँदा पनि नियुक्ति नदिएका उदाहरणहरू न्यायाधीशहरूले नै उठाउने गरेको पाइन्छ।
पूर्व न्यायाधीश रुपाखेतीको ठम्याइ छ, “नराम्रो र संस्थालाई हित नहुने कुरा गर्न मिल्ने, निकट र प्रियजन भए गरिहाल्ने, त्यस्ता मान्छे छैनन् भने उसको इमानदारी र काम हेरेर न्याय गरौँ भन्ने कुरा भएको पाइँदैन।”
एक दशकअघि सर्वोच्चमा दुई तिहाइ न्यायाधीश खाली हुँदा नियुक्त गरिएको थिएन। जसले गर्दा २०६८ सालको चैतदेखि २०७० सालको फागुनसम्ममा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू जागेश्वर सुवेदी, हरिबाबु भट्टराई र केशरीराज पण्डित सहित १२ जनाले अवकाश पाए।
कतिपयले राम्रा न्यायाधीशहरूलाई न्यायपालिकाले गुमाउनु परेको बताउने गर्छन्। त्यसपछि गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित आठ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन्।
पछिल्लो पटक हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेपछि सर्वोच्चमा मात्र नभई उच्च अदालतमा नियुक्त हुन नसक्दा कतिपय मुख्य नबनेरै उच्चबाट र उच्चमा उक्लिन नपाएरै जिल्लाबाटै न्यायाधीशले अवकाश पाए।
न्यायपालिकाभित्रै ‘न्यायको आशा’
वकिलबाट मात्रै होइन न्याय प्रशासनका अधिकृतहरू (सहसचिव, सचिव, रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रार) लाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा दिइने प्राथमिकताप्रति पनि जिल्लाबाट न्यायाधीश बनेकाहरूको असन्तुष्टि सुनिन्छ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदै न्यायाधीश हुन वञ्चित गर्न नहुने पक्षमा नरहेको बताउँदै पूर्वमन्त्री/सचिव माधव पौडेलले उच्च अदालतमा मापदण्ड बनाएर पारदर्शी ढङ्गले योग्य र क्षमतावानलाई ल्याउनु पर्ने अन्यथा परीक्षा प्रणाली अपनाउनु पर्ने खाँचो औँल्याए।
उनी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतमा त विशिष्ट क्षमताका व्यक्तिलाई लग्नु बेग्लै कुरा हो अन्यथा उच्चबाटै लग्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा बीचमा कुनै गल्ती भएको भए पनि केही वर्षपछि सुध्रिन्छ र पद्धति बस्छ।”
पूर्व न्यायाधीश रुपाखेती पनि अनुभवी र राम्रो अभ्यास गरिरहेका वकिलहरूबाट न्यायाधीश बनेकाहरूले इमानदारी, दक्षता र स्वाभिमानको हिसाबले राम्रो गरिरहेको अनुभव सुनाए।
जिल्ला न्यायाधीशहरू सबै माथि उकाल्नु पर्ने वा उच्च तथा सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीको हिसाबले काम गर्न सक्ने क्षमताका नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “तर उत्तम उम्मेदवार छ भने प्राथमिकता दिनुपर्दा जिल्ला न्यायाधीशलाई दिनुपर्छ भन्ने हो।”
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनवाइमा सांसदहरूले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको आलोचना गरेनन्। सुधारका विभिन्न अपेक्षा दर्शाए। उनका बारेमा राम्रा कुराहरू सुनेको टिप्पणी गरे।
“यहाँहरूको सुझाव मैले मनमा राखेको छु, म काममा देखाउने छु र न्यायपालिकाको सुधारको लागि…” आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्नै लाग्दा श्रेष्ठको गला अवरुद्ध भएको थियो।
न्यायपालिकाको सुधारका लागि भनेपछि उनको अस्पष्ट अन्तिम वाक्य सम्भवतः ‘कुनै कसर छाड्ने छैन’ भन्ने आशयको थियो।
शाखा अधिकृतमा उनीसँग प्रवेश गरेका पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री भन्छन्, “उहाँसँग मेरो काममा सहकार्य भएन। तालिम कालमा चिनेको हो। त्यतिखेर उहाँबाट म प्रभावित थिएँ, एक खालको मर्यादामा बस्ने वहाँ मलाई राम्रो लाग्थ्यो।”
‘निजी मर्यादा’लाई ख्याल राख्ने प्रधानन्यायाशीश श्रेष्ठको निम्ति सेवाकालको अन्त्यमा सिङ्गो न्यायपालिकाको ‘मर्यादा’ उकास्ने अवसर करिब एक वर्ष बाँकी छ। बिबिसीबाट
