काठमाडौ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माथिको दवावमा सिआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएपनि उनीहरूले उन्मुक्ति नपाएने छानबिनका लागि यसअघि सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउन गरिएको सिफारिस राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित भएको पनि त्रितालले दाबी गरे।
“सर्वोच्चले गहिराइमा पुगेर विषयवस्तुको जरोमा पुगेर त्यो आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश मान्नुपर्थ्यो, उहाँहरू आफैँले नमान्नु चाहिँ गलत हो,” त्रितालले बीबीसी नेपालीसँग भनेका छन् ।
उनले भने , – चाहे खरदार होस चाहे प्रधानमन्त्री होस् , गल्ती गर्ने उन्मुक्ति हुन सक्दैन । सिआइबीले गहिराईमा गएर अनुसन्धान गरेको बुझेको छु । तर माथिको दवावमा कसैलाई बचाउने कसैलाई फसाउने काम भएको छ ।यो पक्षपात भएको छ । यस्ले न्याय सम्पादनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
अदालतको आदेशमा “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी या अधिकारी,” सम्मलाई अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
“अदालतले त्यति राम्रोसँग स्पष्ट आदेश दिएको छ। पिरामिडको माथिल्लो तहमा जजसले निर्णय गर्छ, उसलाई समेत अनुसन्धान गरेर छिटो मुद्दा पेस गर्नु भनेको छ,” त्रितालले भने – ” पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाएर गल्ती गर्यो , अहिले सिआईबीले पनि उन्मुक्ति देला ।तर उनीहरूले उन्मुक्ति पाउदैनन् । उहाँहरुले राम्रो कानुनी प्रक्रियामा जानुको साटो अब पछि दु:ख पाउने मेलो गरेको होला जस्तो लाग्छ ।”
“सबैको संलग्नता देखिएको भएर नै अदालतले त्यसो भन्यो। मिसिल फाइल त सबै गएको थियो नि त अदालतमा त्यतिखेर। त्यसकारण गल्ती भयो। गल्ती गर्दै छन् सबैले। त्यसको परिणाम पछि नराम्रो हुन्छ।
त्रिताल यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको बताउँछन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विरुद्ध भ्रष्ट्राचारमा मुद्दा नचलाइएको अवस्थामा किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन सकिने त्रिताल बताउँछन ।
अदालतले त्यति राम्रोसँग स्पष्ट आदेश दिएको छ। पिरामिडको माथिल्लो तहमा जजसले निर्णय गर्छ, उसलाई समेत अनुसन्धान गरेर छिटो मुद्दा पेस गर्नु भनेको छ।
“हुँदै नभएको मोहीलाई मोही भनिएको छ। जिल्ला भूमिसुधार र नापी कार्यालयको सिफारिसमा नापी कार्यालयले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गरिएको छ। अनि पहिले नै सरकारले मुआब्जा दिएर लिएको जग्गा व्यक्तिको भनेर व्यक्तिलाई दिइएको छ,” उनले भने।
“यी सबै कुरा जालसाजी किर्ते हुन्। त्यस्ता कुरामा पनि मुद्दा नचल्ने हो भने लोकतन्त्रको विशेषता भन्नुपर्ला, त्यसमा मुद्दा नचल्ले भन्ने सम्भावनै छैन।”
