काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसद् अवरोध खुलाउनका लागि सहमति जुटेको छ।
आज बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरुबीच संसद् खुलाउने विषयमा दुई बुँदे सहमति भएको हो ।
एक क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दैै एमालेले तीन हप्ताभन्दा लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको थियो । अन्ततः दलका नेताहरुबीच उक्त प्रकरणको छानविनका लागि समिति बनाउने सहमति जुटेको हो । प्रतिनिधि सभा बैठक आज दिउँसो तीन बजे बस्ने कार्यतालिका छ ।
सहमतिपत्रमा के छ ?
सुन तस्करी प्रकरणको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ । ‘मिति २०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो । उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदित्तै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ’, सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मा लुकाएर सुन तस्करी भएको घटनासहित सुन तस्करीसम्बन्धी सबै घटनाका सम्बन्धमा आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । तर आयोग असोज ५ मा गठन भएर त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ६ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ’, सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
सहमतिपत्रमा रमेश लेखक (प्रमुख सचेतक, नेपाली कांग्रेस), पदम गिरी (प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले), हितराज पाण्डे (मुख्य सचेतक, नेकपा माओवादी केन्द्र), सन्तोष परियार (प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी), ज्ञानबहादुर शाही (प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी), प्रदीप यादव (प्रमुख सचेतक, जनता समाजवादी पार्टी) र अब्दुल खान (प्रमुख सचेतक, जनमत पार्टी) को हस्ताक्षर रहेको छ ।
