सुनिता बराल
वि.सं. २०७४ मा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) चुनावी अभियानमा होमियो । एमालेले अपार जनमत निर्माण गरेर राष्ट्रिय साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि मिलाएर सँगसँगै लैजाने योजना बनायो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र छहारीमा कम्युनिस्ट विचार बोकेका केही दलहरूले एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव पनि लडे । तर, कालान्तरमा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पार्टीभित्रकै विकास विरोधी र बाहिरका अनेकन षडयन्त्रको जञ्जालमा परेपछि सरकार छोड्नुपर्योे ।
त्यसका अन्तर्यमा, केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता, देशव्यापी रुपमा चलेको विकासको लहर र भूकम्पले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माणजस्ता ऐतिहासिक कार्यहरू थिए । तत्कालिन सरकारका जनपक्षीय काम केही सत्तास्वार्थमा लिप्तहरूका लागि ‘आँखा र कसिङ्गर’ सरह भएका थिए । त्यसैले उनीहरू आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न लागे । केही समयका लागि सफल पनि भए । तर, निर्वाचनको सम्मुखमा देश रहँदा सूर्य फेरि उदाउने देशव्यापी संकेतले तिनै तत्वहरू तिल्मिलाएका छन् । त्यसैले कतिपयले एमालेसँग चुनावमा सहकार्य प्रस्ताव घोषित–अघोषित रुपमा राखिरहेका छन् । यसको पृष्ठभूमिमा धेरै कारणहरू छन्, जसको चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ ।
परमादेश र देश
२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले एउटा परमादेश जारी गर्योे । संसद्बाट चुनिने प्रधानमन्त्री प्रावधान रहे पनि संवैधानिक इजलासले सिधैँ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नु भनेर आदेश दियो । असार २९ गते देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि के–के हुँदैछ ? देश कसरी सञ्चालन हुँदैछ ? त्यो सबै छलङ्ग छ । आर्थिक अवस्था बिकराल बन्नेतर्फ गइरहँदा परमादेशबाट बनेको सरकार मस्त निन्द्रामा छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहँदा सरकार समर्पित पार्टीहरू आफ्नो गल्ती लुकाउन तल्लिन छ ।
त्यसो त देउवा जब–जब सत्तामा पुग्छन्, उनका अनेकन स्वार्थप्रेरित कर्महरू देखिन थाल्छन् । देउवाकै नेतृत्वको सरकारले कहिले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँछ । कहिले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमाथि आफ्नो अनुकूलता लाद्न खोज्छ । कहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई निलम्बन दुष्प्रयास गर्छ । सरकार ‘परमादेश’को, आर्थिक संकट र अस्तव्यस्तता देशको भैरहेको छ ।
असक्षमता र अकर्मम्यताको पर्याय बनिसकेको देउवा सरकारको गाडी दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ । गठबन्धनका दलहरू एकआपसमा अविश्वासका बीच रुमलिएका छन् । र, देशको अर्थतन्त्रलाई सही पथमा ल्याउन र समृद्धिको यात्रालाई त्यही गतिमा अघि बढाउन निर्वाचनबाट ‘गठबन्धन’लाई सत्ताबाट बिदा गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । नेपालको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि विरोधीलाई तह लगाउने उपाय निर्वाचन नै हो ।
कूटनीतिक उपहास गर्दै भ्रमण
प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणको विषयमा चर्चा नगर्दा समसामयिक विषयको यो आलेख अधुरै रहन्छ । चैत १८–२१ गतेको देउवाको भारत भ्रमण कूटनीतिक कमजोरी र लाचारताको पराकाष्टा नाँघेर भएको थियो । सरकार प्रमुखको ‘प्रोटोकल’ के हुन्छ ? कहाँ–कहाँ जान मिल्छ ? कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ ? यी विषयलाई देउवाको भ्रमणमा ध्यान दिइएन । कुनै एक पार्टीको कार्यालयमा पुग्नु प्रोटोकल विपरीत हुन्छ । छलफलमा भारतीय समकक्षीले सहचार राख्दा देउवाले आफूलाई कुनै सहयोगी चाहिन्छ भन्ने कुराको बोध किन गरेनन् ?
नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय राजदूताबासमा अर्को एउटा ‘कसैलाई खुशी बनाउने’ कर्म गरियो । नेपालको नयाँ नक्सा अझै पनि त्यहाँ राखिएको छैन, किन ? परराष्ट्रमन्त्री र भारतका लागि नेपाली राजदूतले यसको जवाफ दिनैपर्छ ।
नयाँ नक्साबारे मौन
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएको त्यो ऐतिहासिक दिनलाई अहिलेको सरकारले बिर्सेको छ । गुञ्जी, नाबी कुटीसहितका क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा देउवाले भारत भ्रमणमा एक शब्द पनि नबोल्नुले उनको लम्पसारवादी चरित्र छर्लङ्ग हुन्छ । एमाले सरकारले नेपालको नयाँ नक्साको विषयमा भारतसँग संवादमार्फत सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको थियो ।
नेपालका सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजहरू पाठ्यपुस्तकमा पनि नयाँ नक्सा प्रयोग गरियो । तर, दिल्लीस्थित नेपाली राजदूताबासमा किन नयाँ नक्सा पुगेन ? नेपालले अद्यावधिक गरेको नक्सा सार्वजनिक गरेको क्षणलाई देउवा सरकारले चटक्कै बिर्सिएर नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । देउवालाई स्मरण होस्, २०७७ जेठ ३१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको प्रमाणित गरेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो देशको सीमा सुरक्षित गर्ने, राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्ने विषयमा मौनता साध्नु ज्यादै गलत छ । छिमेकी भारत सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक संवादमार्फत नयाँ नक्सामा समेटिएको भूमिमा निर्वाचन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो सम्भव भएन । यसका लागि राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्ने सरकार चाहिन्छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भारतसँग संवाद गर्ने नैतिक र राजनीतिक क्षमता राख्ने देखिएन ।
अबको दायित्व
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मत छ, ‘एमालेका नीति नै राष्ट्रिय नीति हुन्, पाँच दलीय गठबन्धनले लागू गरेन भने उसको गल्ती हो, गठबन्धनको सरकारले सन्तुलित कूटनीति कायम गरेन, यो पनि उसको गल्ती हो । अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनका क्रममा राख्नु भएको यो धारणाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि, अबको देशको यात्रा एमालेकै नेतृत्वमा अघि बढ्छ । देशमा प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रले अझै पछौटेपन कायम रहने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाँक्षालाई पूरा गर्नुछ । सामाजिक समानता, सद्भाव, राष्ट्रिय एकताका लागि गठबन्धनको यात्रा रोक्न जरुरी भइसकेको छ ।
नेकपा एमाले सधैँ जनताको पक्षमा र राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग छ । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई अङ्गीकार गरेर राष्ट्रको अग्रगमनका लागि जनताको बीचमा लडिरहेको पार्टी एमाले नै हो । माक्र्सवाद र लेनिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोग तथा विकाससँगै जबजको प्रयोग प्रारम्भ भयो । जननेता मदन भण्डारीको अवधारणालाई सार्थक प्रयोग गर्दै सन्तुलित विदेश नीतिका माध्यमबाट देशको विकासमा जुट्ने बेला हो यो ।
साथै, राष्ट्रिय उत्पादन बृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण क्षणमा हामी छौँ । अर्थतन्त्र धरासायी हुँदा छिमेकीबाट थिचोमिचो हुने सम्भावना अझै बढी हुन्छ । उत्पादन बृद्धिसँगै समाजका हरेक क्षेत्रमा भौतिक विकासको बाटो खुल्छ । समाजवाद स्थापना गर्ने महान लक्ष्य प्राप्तिका लागि अब एमालेको नेतृत्वमा देश अघि बढ्छ । र, कूटनीतिक धरातलको अवशान हुनबाट रोकेर सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग समदुरीको सम्बन्ध निर्माण गर्ने छ ।
(लेखक बराल अनेरास्ववियु अध्यक्ष तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)
