बजेट: लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार रोकिन सक्ने चेतावनी
वि.सं.२०७८ असोज १५ शुक्रवार
1.3K shares
आम्दानीको स्रोत नखुलाई निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने बजेटको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै वित्तीय कारोबारमा ठूलो अड्चन आउन सक्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन्।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शङ्का उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै खबरदारी सुरु भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक समूहको नेपाल पनि सदस्य रहेका कारण स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कडाइ गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व नेपालमा रहेको बताइन्छ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बजेटमा दिइएको छुटले माओवादी अर्थमन्त्रीको सैद्धान्तिक विचलन देखिएको टिप्पणी गरे।
“किनभने उहाँहरूले त द्वन्द्वकालमा कालोधन आर्जन गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्दै हिँड्नुभएको हो,” कारण खुलाउँदै खनाल प्रश्न गर्छन्, “उहाँहरूले विगतमा मानिसहरूको जग्गा, सम्पत्ति र उद्योग कब्जा गर्नुभएको होइन र?”
आलोचनापछि अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारजन्य आम्दानीबाट प्राप्त रकमलाई लगानीमा छुट नदिइने भन्दै बचाउ गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बजेटको यो व्यवस्थाको स्वागत गरेको समाचारहरू आएका छन्।
विवादित व्यवस्था के हो
सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग, सडक तथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकाश आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगका क्षेत्रमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ।
त्यसका लागि तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग हुनुपर्ने उल्लेख छ। बजेटमा भनिएको छ, “उत्पादनशील उद्योगमा २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन।”
यस्तो छुट चुरोट, बिँडी, सिगार, खैनी, सुर्ती, गुट्का ,पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगलाई लागु नहुने बजेटमा उल्लेख छ।
आगामी दुई वर्षसम्म तोकिएका क्षेत्रमा लगानीका लागि आयस्रोत नखोजिने बजेटको व्यवस्थालाई आलोचकहरूले कालो धन प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था भनेका छन्।
सरकारले जोखिमबारे ध्यान नदिएको अर्थतन्त्रका जानकारहरूको दाबी छ।