ओलीले देउवालाई यस्तो पठाए सन्देश : दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै असंवैधानिक

शाईन रेसुङ्गा बैंक लिमिटेड
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै कुरा गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको सन्देश पठाएका छन् ।

आज आफूलाई भेट्न बालाकोट आएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई यस्तो सन्देश पठाएका हुन् ।

ओलीले गैरसंवैधानिक बाटोबाट ल्याइएको अध्यादेश फेरि त्यस्तै बाटोबाट खारेज गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले कार्कीसँगको भेटमा अध्यादेश ल्याउने र खारेज गर्ने बाटोलाई गैरकानुनी संज्ञा दिएका छन् ।

“चलिरहेका संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्ध षड्यन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो,” ओलीले भनेका छन्,“संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।”

प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँगको सम्बन्ध सुधार्नका लागि कार्कीलाई दूतका रुपमा बालकोट पठाएको यो तेस्रोपटक हो । यसअघि ओली झापाको पार्टी कार्यक्रममा जानुअघि पनि देउवाले कार्कीलाई बालकोट पठाएका थिए ।

यस्तो छ ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजगाईंले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोट

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा उहाँ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको सन्देशः
सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो ।

अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसद्लाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसदबाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाउनुभयो ।

 

डिस होम
Rastra bank
शाईन रेसुङ्गा बैंक लिमिटेड