कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण खुम्चिएको विश्व अर्थ व्यवस्था र आर्थिक विकासलाई पुनरुत्थान गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसै साता अघि सारेको ‘विश्वव्यापी विकासको अवधारणा’ मा नेपाल सहभागी हुने अपेक्षा एक जना वरिष्ठ चिनियाँ कूटनीतिज्ञले राखेकी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भिडिओ सन्देशबाट मन्तव्य राख्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले कोभिड-१९ ले पुर्याएको गम्भीर आघातसँग जुझिरहनु परेकाले विश्वव्यापी विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैले सन्तुलित, समन्वयकारी र समावेशी वृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले प्रस्ताव गरेको ‘ग्लोबल डेभलप्मेन्ट इनिसिएटिभ’मा ६ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकिएका छन्।
आफ्ना राष्ट्रपतिको नयाँ प्रस्ताव नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक भएको धारणा राख्दै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाललाई उक्त विकास अवधारणामा स्वागत गरिने बताएकी छन्।
अमेरिकी सुरक्षा रणनीति इन्डो प्यासिफिक र उसको विकास सहयता कार्यक्रम मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले निम्त्याएको चर्को धुव्रीकरणमाझ चिनियाँ प्रस्तावबारे काठमाण्डूले राख्ने धारणा प्रस्ट भइसकेको छैन।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रस्तावमा के भनिएको छ?
राष्ट्रपति सीको प्रस्तावमा विकासलाई वृहत् नीति एजेन्डामा प्राथमिकतामा राख्ने, प्रमुख अर्थतन्त्रहरूबीच समन्वय गर्ने र नीतिगत निरन्तरता दिँदै राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारण गरेका दिगो विकासका मुद्दाहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने भनिएको छ।
मानवको जनजीविकाको सुरक्षा र सुधारमा जोड दिँदै उनको प्रस्तावमा विकासको लाभ सबै मानिसहरूसम्म पुग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तेस्रो बुँदामा विकासशील देशहरूको विशेष आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै ऋणको निलम्बन र विकास सहायतामार्फत् विशेष जोखिममा रहेका देशहरूमा रहेका असन्तुलित विकासलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने भनिएको छ।
कोभिडपछिको युगमा विज्ञान र प्रविधिले विकासमा टेवा पुर्याउन सक्ने भन्दै अन्वेषणले डोर्याउने विकासमा प्रतिबद्ध रहनुपर्ने जोड राष्ट्रपति सीको छ।
त्यसबाहेक मानव र प्रकृतिबिचको सुमधुर सम्बन्धमा जोड दिएका चिनियाँ राष्ट्रपतिले सबैले विश्वव्यापी वातावरणीय सरोकारहरू र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई सक्रियतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले चीनले विकासशील देशहरूलाई हरित र कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जा विकासका लागि सघाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै विदेशमा कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा भट्टी निर्माण नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
छैटौँ तथा अन्तिम बुँदामा परिणाम दिने गरी कदम चाल्ने भनिएको छ र त्यसमा विकासशील देशहरूलाई कोभिड १९ को प्रतिकार्य र आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान लागि बेइजिङले आगामी ३ वर्षमा ३ अर्ब डलर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
चीनले उक्त प्रस्तावबाट नेपाललाई देखेको फाइदा?
शुक्रवार आयोजना गरिएको एउटा भिडिओ अन्तरक्रियामा सम्बोधन गर्दै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले विश्व इतिहासकै संवेदनशील मोडमा रहेका बेला राष्ट्रपति सीको प्रस्तावले विश्वलाई नै फाइदा पुर्याउने किसिमको चिनियाँ समाधान प्रस्तुत गरेको बताइन्।
उनले चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अहिले घोषणा गरिएको विश्वव्यापी विकास अवधारणाको प्रमुख वाहक रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
नेपालले सन् २०१७ मा नै उक्त अवधारणामा हस्ताक्षर गरेपनि त्यस अनुसार ठूला परियोजना छनौट र निर्माणका काम अघि नबढेका कैयौँ विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
तर राजदूत यान्छीले कोरोनाभाइरसको महामारीकाबीच पनि नेपाल र चीनको सहकार्य अघि बढेको भन्दै स्वास्थ्य, सम्पर्क सञ्जाल, हरित विकास र पर्यावरणलाई दुई देशको साझा भविष्यका रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
उनले चीनले नेपाललाई व्यावसायिक रूपमा एक करोड मात्रा खोप उपलब्ध गराएको र ४४ लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने निर्णय गरेको बताइन्।
महामारीका माझ हिमालय वारपार बहु आयामिक सम्पर्क सञ्जाल अन्तर्गत निर्माणका काम चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले टोखा छहरे सुरुङको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको जनाएकी छन्।
त्यसबाहेक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सकारात्मक प्रगति गरिरहेको र अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण सुरु भएको उनको भनाइ छ।
बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यको प्रमुख विशेषता हरित विकास भएको बताउँदै उनले चीन नेपाल सहकार्यको सम्पूर्ण क्षेत्रमा हरित विकासको योजना लागू गरिने उल्लेख गरिन्।
अघिल्लो साल नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ राजदूतले पृथ्वीको ‘तेस्रो ध्रुव’ को संरक्षण गर्ने साझा जिम्मेवारी दुवै देशको भएको बताइन्।
केही समय पहिले तिब्बतको भ्रमण गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले उक्त क्षेत्रको पर्यावरण रक्षामा जोड दिएको उल्लेख गर्दै दुवै देशको संयुक्त प्रयासले हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणीय वातावरण थप सुधार हुने र त्यसले दुवै देशलाई लाभ पुर्याउने राजदूत यान्छीको तर्क छ।
नेपालसँग सहअस्तित्व र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध थप अघि बढाउन चाहेको उनले बताइन्।
उनी भन्छिन्, “चीन नेपाललाई विश्वव्यापी विकास अवधारणामा सहभागी हुनका लागि स्वागत गर्छ र विकास रणनीति, उच्चस्तरको लक्ष्य पुरा गर्ने सहकार्य, मानव केन्द्रित र दिगो विकास र बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यमा गहिरो साझेदारी निर्माण गरेर विकासको प्रतिफल बाँड्ने हिसाबमा नेपालसँग काम गर्न इच्छुक रहेको छ।”
नेपाली विज्ञ के भन्छन्?
काठमाण्डूस्थित एउटा संस्था नेपाल इन्स्टिच्यूट फर इन्टनरन्याशनल कोअपरेशन एन्ड इन्गेजमेन्टका अनुसन्धान निर्देशक प्रमोद जैसवाल चिनियाँ प्रस्ताव नेपाल मात्रै नभइ धेरैवटा देशलाई लक्षित गरेर आएकाले त्यसको प्रभाव यहाँ मात्रै नपर्ने ठान्छन्।
उनले भने, “हामीले बेल्ट एन्ड रोडमा हस्ताक्षर गर्यौ त्यो कति सफल रह्यो रहेन हामी सबैले देखिरहेकै छौँ। अहिले यो पनि एउटा उद्देश्यले आएको छ। कति परियोजना गर्छन् र कस्तो खालको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ।”
कैयौँ ठाउँहरूमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामार्फत चीनले गरेका लगानीलाई ऋणको पासोका रूपमा टिप्पणी गर्ने गरिएको छ भने कतिपयले कोरोनाभाइरस देखा पर्नुमा पनि चीनमाथि औँला ठड्याइरहेका छन्।
तर चीनले आफूमाथि लगाइने गरिएका ती आरोपहरू अस्वीकार गर्ने गरेको छ।
जैसवाल थप्छन्, “विवादहरू कम गर्नलाई र अहिले जस्तो चर्चा छ त्यसलाई मत्थर पार्न नयाँ अवधारणा ल्याइएको हुनसक्छ। चीनले भाइरस ल्यायो भन्ने आरोपहरूलाई बिर्साउनका लागि पनि स्वास्थ्यलाई एकदमै प्राथमिकता दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसबाहेक शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिन्छन् होला।”
चीनले हालसम्म उसको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा १४० वटा देशले हस्ताक्षर गरिसकेको बताउने गरेको छ।
चीन र उक्त परियोजनामा आबद्ध देशहरूबीचको व्यापार ९.२ ट्रिलियन डलर भन्दा बढी रहेको भनिएको छ।
चिनियाँ कम्पनीहरूले बीआरआईमा सामेल देशहरूमा गरेको लगानी १ खर्ब ३० अर्ब डलर भन्दा बढी पुगेको चिनियाँ सरकारले बताउने गरेको छ।
*चिनियाँ राजदूतले टोखा छहरे सुरुङको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ।बिबिसीबाट
