सबै नेताहरुसँगको छलफलमा सुमारले एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति नभएकाले यसबारेको विवादलाई थप नलम्ब्याउन आग्रह गरेकी छिन् । तर सत्तारुढ गठबन्धनले नै एमसीसी सम्झौताबारे स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन ।
हिजोको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदनको लागि राजनीतिकस्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् भने प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र एमसीसी अनुमोदन हुन सक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा छन् भने सत्तारूढ गठबन्धनकै माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने एमसीसी हुबहु पारित नगर्ने पक्षमा छन् ।
एमालेले सरकारको धारणा आएपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । सत्तारुढ दलहरु नै एकमत हुन नसकेका कारण एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । एमसीसी पास गर्ने / नगर्नेबारे दलहरू विभाजित छन् ।
