बजेटसहितको अध्यादेश बहुमतले स्वीकार हुने सरकारले दाबी गरेको छ । संसद्ले स्वीकार गरेपछि सरकारले दर्ता गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक भदौ ३० भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत नराखी बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘विपक्षसहित सबै दलसँग परामर्श गरेपछि बैठक अघि बढाउँदा सभामुखलाई सहज हुन्थ्यो,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघि पनि कार्य व्यवस्थाको बैठकबिनै सभामुखको एकलौटी निर्णयले बैठक सञ्चालन गर्दा समस्या भोग्नुपर्यो ।’
१४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेपछि एमाले र सभामुखबीच मनमुटाव चर्को छ । एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै सभामुखविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले भने बुधबार बिहान कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकले तय गरेको कार्यसूचीलाई अघि बढाइने अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको कार्यसूचीमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने भनिएको छ । त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ पेस गर्ने कार्यसूची छ । एमालेसँग छलफलबिनै दल टुक्र्याउने अध्यादेश टेबल गरे संसद् अवरोध हुने संसद् सचिवालयले आंकलन गरेको छ ।
सभामुखले विरोधका बीच संसद् बैठक अघि बढाउने वा एमालेलाई बोल्न दिने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ । एमालेलाई बोल्न दिँदा आफूप्रति हुने विरोधको सभामुखले निरीह भएर सुन्नुपर्ने हुन सक्छ । एमालेले सदन चल्न दियो भने साउन ३ मा दर्ता भएका अध्यादेश स्वीकारको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
संसद् अधिवेशनमा अवरोध गर्ने एमाले संकेत
संघीय संसद्को अधिवेशन बुधबार सुरु हुँदैछ । बुधबार ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने कार्यक्रम छ । बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन एवं एमसिसीलाई लक्षित गरेर अधिवेशन बोलाइएको हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएपछि यी काम कसरी अघि बढ्छन् भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
एमालेले अघिल्लो अधिवेशन षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्त्य गरेको र अहिले पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले नै बोलाइएको, सभामुख तटस्थ नभएको जस्ता विषय उठाएर बैठकमा अवरोध गर्ने संकेत गरेको छ । अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई पार्टी फुटालेर निर्वाचन आयोगले दल रोज्न दिएको मिति सकिएको भोलिपल्ट अधिवेशन बोलाउनु षड्यन्त्र भएको एमालेको आरोप छ । निर्वाचन आयोगले विभाजित दलका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न मंगलबारसम्मको समय दिएको थियो ।
