nepal telicom

सत्तारुढ गठबन्धनले अध्यादेश ल्याउने भएपछि ओलीले बढाए सकृयता, आजै स्थायी कमिटी र संसदीय दलको वैठक बस्दै

काठमाडौ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई अपदस्त गरी बनेको सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेपछि आफ्नो सकृयतालाई ह्वात्तै बढाएका छन् । उनले यस कार्यले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विभाजित गरेर समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार राति पाँच बुँदे विज्ञप्तिमार्फत् अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने ‘गम्भीर षड्यन्त्र’ भइरहेको बताएका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा अन्त्य गरिएको दाबी गरेका छन् ।

‘पूर्व घोषित प्रतिबद्धता विपरीत प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र नेकपा (एमाले) लाई विभाजित गर्ने पडयन्त्र गरिँदैछ’, ओलीले भनेका छन्, ‘नेकपा (एमाले) र यस पार्टीको संसदीय दलमा विभाजन गर्ने कुनै पनि बहाना वा पडयन्त्र पार्टीका लागि मान्य र क्षम्य हुन सक्तैन ।’ उनले पार्टी विभाजनको प्रयास असफल पार्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुलाई अपिल समेत गरेका छन् ।

आज एमाले स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बस्दै
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (मंगलबार) का लागि डाकेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सोमबार रातिसम्म बसेको शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक एकै दिन मंगलबार बोलाउने निर्णय प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

एमाले दलका प्रमुख सचेतक भट्टराईका अनुसार स्थायी कमिटी बैठक ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी डाकिएको छ । एमाले संसदीय दलको बैठक भने दिउँसो ३ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन परिसरमा बस्ने गरी तय गरिएको भट्टराईले बताएका छन् ।

सरकारले हठात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको निचोडसहित एमालेले दुवै बैठक बोलाएको थियो । बालुवाटारले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई एमालेबाट निकाल्ने योजनासहित दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याउने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

बालुवाटारले नेपाल समूहलाई एमालेबाट निस्किन दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा रहेको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरेर दुईमध्ये एकमा २५ देखि ३० प्रतिशत संख्या पुगे पार्टी फुट्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर साउन ३ गते एमालेका नेपाल पक्षको समेत साथ पाएर विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । एमाले नफुटाइ नेपाल समूह सरकारमा आउन कानुनी झमेला हुने भएपछि देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाउन लागेको सूचना बालकोट पुगेपछि एमालेमा हलचल आएको छ ।

 

adb bank long