काठमाडौ । सर्बोच्च अदालतबाट परमादेश पाएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकार टिकाउन अनेक खेलमा लागेका छन् । उनले हिजो संसद अधिवेशनको अन्त्य हिजै गरिसकेका छन् । एक महिनासम्म संसदलाई केही बिजनेश दिन नसकेका सत्तागठबन्धनका दलहरुले फेरी अध्यादेश जारी गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा लागेका छन् ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सत्ता गठबन्धनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारिसकेका छन् । सरकारले केही दिनभित्रै ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार अब दल विभाजन गरेर नयाँ दल खोल्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दलमध्ये एउटामा एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशत संख्या भए पुग्नेगरी बनाईएको छ ।
आइतबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेपालसहितको शीर्ष नेताहरूको बैठकले यो मस्यौदा तयार पारेको हो । आइतबार नै एमाले नेता नेपालले सरकारमा सहभागी हुन सहमति जनाएका छन् । ‘हिजो साँझ बल्ल माधवजीले अब हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं कसरी मिलाउने हो मिलाऔँ भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले सुनाए, ‘त्यसपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र सोमबारदेखि नै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो ।’
सत्ताधारी गठबन्धन पहिलेदेखि नै नेता नेपाललाई सहज हुने गरि अघि बढ्ने नीतिमा थियो । त्यसैले नेपालकै कारण सरकार बनेको महिना दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । नेता नेपालले सकेसम्म संसद या केन्द्रीय कमिटी मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत पु¥याएर नयाँ पार्टी खोल्ने तयारी गरेका थिए ।
तर दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुग्ने भएपछि आफ्नो समूहमा कन्फर्म आउन सक्ने नेताहरुको हिसाब गरेर केन्द्रीय कमिटी या संसदीय दलमध्ये एउटा २५ प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेशको मस्यौदा तयार भएको हो ।
२०७५ जेठ २ अघिको संरचना अनुसार एमालेमा २०३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन् । अब नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न यो संख्याको एक चौथाई अर्थात् ५१ जना भए पुग्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू सहित समेटेर गत फागुनमा बनाएको केन्द्रीय कमिटी २६५ सदस्यीय छ ।
यी सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिइसकेकाले निर्वाचन आयोग पनि सदर गर्न सक्ने संभावना हुन्छ । यदि त्यसो भयो भने नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न ६७ जना सदस्य चाहिन्छ । यसअघि पुगेको नेपाल पक्षीय केन्द्री कमिटी बैठकमा ७३ जना उपस्थित थिए । संसदीय दलमा भने नेता नेपालको पक्षमा एक चौथाई पनि सांसद पुग्दैनन् ।
प्रतिनिधिसभामा १२१ मध्य २२ र राष्ट्रिय सभाका ३४ मध्य ९ जना नेता नेपालको पक्षमा छन्। गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा निर्वाचनमा भाग नलिएका नेपाल पक्षीय १० जना सांसद कता खुल्छन् टुंगो छैन । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर कुल संख्याको २५ प्रतिशत भए पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने ब्यवस्था छ ।
२०७७ बैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई मध्ये एउटामा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने गरि अध्यादेश ल्याएका थिए। तर उनकै पार्टी नेकपामा चर्को आलोचना ओली पछि हटेका थिए । त्यसपछि पनि अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै ओलीको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । तर ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन र उनै ओलीको पार्टी फुटाउन अध्यादेशको सहारा लिन लागेको हो ।
