काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुरको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार ठाकुरको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगको निर्णयले तत्काल ठाकुर पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले आयोगको निर्णयलाई नै मान्यता दिँदै ठाकुरको माग अस्वीकार गरेको हो । ठाकुरको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो, प्रकाशबहादुर केसी, विजयकान्त मैनाली, ईश्वरी भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको पक्षबाट भने महादेव यादव, हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, वीरेन्द ठाकुर, दिनमणि पोखरेल लगायतले बहस गरेका थिए । यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर साउन १५ मा सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले सर्वोच्च पुगेर अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोकिदिन भनेका थिए ।
पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुगेपछि निर्वाचन आयोगले यादव समूहलाई साउन ११ गते पार्टीको आधिकारिकता दिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा भएको सनाखतमा यादव समूहमा ३४ र ठाकुर समूहमा जम्मा १६ जना कार्यकारिणी सदस्य उभिएका थिए । एक जना रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका थिए ।
ठाकुरले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भए पार्टी विभाजन हुने भन्दै त्यसलाई रोकिदिन माग गरेका थिए । त्यसअघि पनि उनले हालेको रिटलाई सर्वोच्चले एकै ठाउँ राखेर सुनुवाइ गरेको थियो ।