काठमाडौ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको मुद्दा खेपेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।
लामो समयदेखि भूमिगत रुपमा रहँदै आएका गच्छदार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । अदालतले आज थुनछेक बहसपछि गच्छदारलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
पटक(पटक मुद्दाको म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेका गच्छदारलाई ‘फरार’ सूचीमा राखिएको थियो । आज बिहान गच्छदार आफैं विशेष अदालत पुगेर थुनछेक बहसमा सहभागी भएका थिए ।
गच्छदारले यसअघि देउवालाई आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बालुवाटार प्रकरणबाट जोगाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । देउवाले आफूले मिलाउने आश्वासन दिए पनि सत्तामा नरहेकाले गच्छदार अदालतको म्याद नबुझी बसिरहेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै गच्छदारले आज अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
गत वर्ष फागुनमा विशेषले १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनु भनी म्याद पठाएपछि गच्छदार उपस्थित नभई फरार थिए। उनको नाममा पुनस् म्याद जारी गरेको थियो। अदालतले दोस्रोपटक गच्छदारको काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गरेको थियो। यसअघि सुनसरीमा म्याद तामेल भएको थियो । तर, उक्त तामेल अवधिमा उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतको इजलासले पुनः काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा तामेल गरिएको थियो ।
गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रूपमा गैरकानूनी कार्य गरेको अभियोग(पत्रमा उल्लेख छ। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
