काठमाडौं । माधव नेपाल पक्षको सहभागिताबिनै नेकपा एमालेको १३ औं केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ । अब १४ औं केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट बस्ने निर्णय समेत भएको छ ।
माधव नेपाल पक्षसँग सहमति हुन नसकेपछि एमालेले अब आइतबार साँझसम्मको डेडलाइन तोकेको छ । आइतबार साँझसम्म विपक्षी गठबन्धनमा लागेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन विघटित प्रतिनिधिसभाका २३ जना सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार साँझसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए उनीहरु एमालेमा नरहेको स्वतःसिद्ध हुने बैठकपछि प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले बताए । अध्यक्ष ओलीले पनि सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्म ज–जसको हस्ताक्षर कायम रहन्छ उनीहरु एमाले नहुने बताइसकेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै एमाले विभाजनको औपचारिक प्रक्रिया पूरा हुने संकेत देखिएका छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुसँग शनिबारै छलफल गरेका थिए । उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु आत्महत्यासरह हुने भन्दै केपी ओलीसँग मिल्न नसकिने बताइसकेका छन् ।
माधव नेपाल पक्षधर वार्ताकार नेताहरुले समेत उनलाई मनाउन गरेको प्रयास असफल भएको छ । बिहीबार साँझ दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएको सहमति लागू नभएपछि एकताको सम्भावना टरेको हो । यद्यपि, माधव नेपाल पक्षका वार्ताकार नेताहरुले अझै सम्भावना बाँकी रहेको बताइरहेका छन् ।
तर शनिबार दिउँसो समिट होटलमा बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । माधव नेपालले हस्ताक्षर फिर्ताको ओलीको शर्त मानेर एकताको औचित्य नरहेको बताएपछि परिस्थिति अर्को दिशामा गएको छ । संसद विघटन र अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग एमालेको एकताको सम्बन्ध नरहेको नेपाल पक्षको तर्क छ ।
तर एमालेले भने विपक्षी गठबन्धन रोज्ने कि एमाले रोज्ने भन्ने अन्तिम विकल्प दिएको छ । यसबीचमा विपक्षी गठबन्धन छाडेर फर्किनेलाई एमालेमा पूर्ववत् जिम्मेवारी दिइने महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताए । तर विपक्षी गठबन्धनमा जानेहरु एमालेबाट स्वतः बाहिरिएको मानिने उनको भनाइ छ ।
एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन र माधव पक्षको मागको सम्बोधन नै थियो । माधव पक्ष बैठकमा सहभागी नभए पनि अब केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयका आधारमा भोलि विपक्षी गठबन्धनमा लागेका सांसदलाई कारवाही गर्ने आधार ओलीले बनाएका छन् ।
माधव नेपाल ओलीसँग वार्ता गर्ने वा एमालेमा क्रियाशील हुने सम्भावना कम्तिमा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि छैन । उनी आफ्नो पक्षका नेताहरुको दबाबमा परिन्छ भनेर शुक्रबार सम्पर्कविहीन समेत भए । नेपालले अलग पार्टीको अभ्यास गरिसकेका छन् ।
नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको भोलिपल्ट आफूहरुले पनि नयाँ पार्टीको फैसला गर्ने बताइसकेका छन् । तर पनि सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरु माधव नेपालसहितको एमाले एकताका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
अहिलेको अवस्था भनेको माधव नेपालले विपक्षी गठबन्धन छाड्न नसक्ने र दोस्रो तहका वार्ताकार नेताले माधव नेपाल छाड्न नसक्नेमा देखिन्छ । माधव नेपाल समूह सग्लै एमालेबाट अलग हुन्छ कि केही नेता एमालेमै रहन्छन् ? अबको प्रश्न यतिमात्र हो ।
