काठमाडौं : संसद् पुनर्स्थापना मुलुकको एउटा ठूलो एजेन्डा मात्र थिएन, राजनीतिक दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्यो। जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते हठात् संसद विघटन गरे, त्यसपछि नेकपाभित्रै एउटा समूह र संसदका अन्य विपक्षी दलहरू संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडकमा उत्रे र उनीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरे।
अन्तत : सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापित गर्यो। यसलाई ठूलो जित मान्दै विपक्षीले मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाभित्रैका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले पनि व्यापक खुसीयाली मनाए। ओलीको सरकार छिटै ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने घोषणा गर्न थाले । तर परिस्थितिले छिटै फेरि यु टर्न लियो, जब फागुन २३ गते सर्वोच्चले अर्को फैसला सुनायो। नेकपाको एकता भंग गर्ने र एमाले तथा माओवादीलाई साविककै हैसियतमा ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि तरल बनेको राजनीति झन् गिजोलियो।
फागुन २३ को फैसलापछि संसद त्रिशंकु बन्यो। संसदीय अंक गणितको नयाँ खेल सुरु भयो। संसदमा कुनै पनि दलसँग स्पस्ट बहुमत भएन। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियत समाप्त भयो। संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा छन्। डेढ महिनाको अवधिमा न नयाँ सरकार गठन हुने वातावरण बन्यो न त ओली सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित भयो।
संसदको नयाँ अंक गणित र संवैधानिक प्रबन्धले ओली नै झन् शक्तिशाली देखिए। आफैले विघटन गरेको संसदको बैठक उनका लागि प्रिय थिएन र उनी त्यहाँ गएनन् पनि। संसदको अंकगणितमा खेलाडीमा रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले मौन बस्दा कांग्रेस र माओवादीको वैकल्पिक सरकार बनाउने योजनाले ठोस् आकार लिन सकेन। बरु जसपाको मौनता ओलीका लागि राहत बन्यो। संसदलाई बिजनेसबिहिन बनाएर निरीह बनाउने अनि संसद्को पुनर्स्थापना निरर्थक रहेको सन्देश दिने रणनीतिबाट सरकारको व्यवहार निर्देशित देखिन्छ। आफूविरुद्ध अरुले मुभ गरे संवैधानिक प्रबन्धअनुसार राजनीतिक भ्याकुम सिर्जना गरे फेरि विघटनमा जाने दाउमा ओली थिए। त्यो जोखिम देखेर माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिएन। बाहिर हल्ला धेरै भयो तर अविश्वास प्रस्ताव विपक्षीले ल्याउन सकेनन्।
डेढ महिना चलेको संसद बिना उपलब्धी अन्त्य भएको छ। संसद यति निरीह कहिल्यै भएको थिएन। न एउटा कुनै प्रस्ताव पारित गर्नसक्यो न त कुनै विधेयकमा छलफल भएर टुंगो लाग्यो। शोक प्रस्ताव पारित गरेर अधिवेशन सकिएको छ। यो अधिवेशनमा मात्रै डेढ दर्जन जति शोक प्रस्ताव पारित भएका छन्।
संसद् पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक संक्रमण टुंगिन्छ र मुलुक लिक अघि बढ्छ भन्ने जुन आशा थियो, त्यो निराशामा परिणत भयो। यति संघर्षका साथ स्थापित संसद्ले राजनीतिक निकास दिन सकेन। राजनीतिक समाधानका लागि संसदलाई उपयोग गर्न कसैले चाहेनन् ।आफैले हत्या गरेको संसद ब्यूँतेर आएपछि सरकारले संसदलाई उपेक्षा गर्नु, छल्न खोज्नु र सकेसम्म छिटो अन्त्य गर्न खोज्नु अस्वभाविक थिएन। तर जसले संसद पुनर्स्थापना गर्न संघर्ष गरेका थिए, उनीहरूले पनि संसदलाई उपयोग गर्न चाहेनन् र संसदलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ विपक्षीहरूको पनि भूमिका खासै देखिएन। विपक्षीहरूले पनि रमिता मात्रै हेर डेढ महिना।
कुनै पनि बेला आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउनसक्ने भयबाट सरकार संसद्सँग अलि सतर्कजस्तो देखिन्थ्यो भने विपक्षीहरू ओलीले फेरि केही कदम अघि बढाउँछन् भन्ने त्रासमा पर्ख र हेरको रणनीतिमा बसिरहे। करिब डेढ महिनासम्म चलेको संसद अधिवेशन दलीय झगडामा अल्झियो । कुनै पनि विधेयक पारित गरेको भएको छैन। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गर्नका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाएकै दिन अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विपक्षीको तयारीबाट समेत जोगिने रणनीतिअनुसार सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेको थियो। पुरस्थापति संसदको बैठक फागुन २३ गते सुरु भएको थियो। पुनस्र्थापित संसद दलीय कलहको सिकार बन्यो। कुनै गम्भीर एजेन्डामा छलफल हुन सकेन। कहिले शोक प्रस्ताव त कहिले झिनामसिना कार्यसूचीमा संसद्ले समय खेर फाल्यो। तलब भत्ता बुझेर दंग हुँदै संसद छिरेका सांसदले काम पाएनन् । न जनताको आवाज प्रभावकारी रुपमा बोल्न पाए।
सरकारको उपेक्षा र दलहरूबीचको झगडाका कारण संसद चलाउन सभामुखलाई पनि सकस भयो। सभामुखको भूमिकाप्रति सरकार असन्तुष्ट मात्र होइन, सशंकित देखियो। सरकार र सभामुखबीच असमझदारीका कारण संसदको बैठक व्यवस्थापन र कार्यसूचीको निर्धारण सहज भएन। सरकारले आफू अनुकुलको कार्यसूची तयार गर्न चाहान्थ्यो तर सभामुख त्यसका लागि तयार भएनन् । त्यो द्वन्द्वको सिकार सिंगो संसद् बन्यो। पहिलेदेखि नै पेन्डिङमा रहेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू यही द्वन्द्वका कारण अघि बढ्न सकेनन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
