१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद उसको संसदीय दल र प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।
अंकको हिसाबले लगभग समान हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह दुवैका लागि कानुनी जटिलताहरु छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेकाले अब नेकपाभित्रको विवाद र संसदीय अंकगणित प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्ने लगभग निश्चित छ ।
ओलीका लागि कति सहज ?
प्रम ओली र उनी नजिकका नेताहरुले भनिरहेका छन्– प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावसहित सबै परिस्थितिको सामना गर्नुहुन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधिसभामा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरु विपक्षमा भएका कारण ओलीका लागि संसदीय प्रक्रिया त्यति सहज हुने देखिदैन । ओली समूहका केही नेताबाहेकले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् र त्यो अडानमा उनीहरु अहिले पनि अडिग छन् ।
पार्टीभित्र जुनसुकै बेला जोखिममा पर्ने देखेर प्रधानमन्त्री ओली चुनावमा जान खोजेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यो बाटो बन्द गरिदियो । अदालतको फैसलाका कारण आफैंले समाप्त गर्न खोजेको प्रतिनिधिसभामा फर्किन नै ओली समूहका लागि एउटा नैतिक प्रश्नको बिषय हो ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘संवैधनिक र नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई अबको संसद सहज छैन । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न –जुन प्रतिनिधिसभा मार्नुभयो । त्यही संसदमा गएर मलाई विश्वास गर भन्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै गाह्रो काम हो ।’
त्यसबाहेक ओली समूहले प्रतिनिधि सभाले असहयोग गरेका कारण विघटन गर्नुपरेको तर्क सर्वोच्च अदालतमा गरेको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओली त्यही प्रतिनिधिसभाको समर्थन माग्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहका नेता भीम रावल प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब दण्डित गर्ने बताउँछन् । ‘जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो, त्यो प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दण्डित गर्छ’ रावलले बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि भने ।
तर अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा आफनो पक्षमा बहुमत हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले त्यही भन्छ । नेकपाका दुवै पक्षका अकं गणितहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् तिनले पनि संसदीय दलमा ओली त्यति कमजोर छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको यस्तो विश्वासबारे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री केमा ढुक्क देखिएनन् र ! उहाँ बोलीमा सधैं ढुक्क ।’
अधिवक्ता भट्टराईको टिप्पणी अझै कडा छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक शासकहरु अन्तिमसम्म जितेको मात्रै देख्छन् । ओलीमा देखिएको आत्मविश्वास पनि त्यही हो ।’
प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आगामी रणनीतिले यसलाई धेरै हदसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस कुन बाटोमा हिँड्छ अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । तर प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढेपछि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने कोही हुन्नन् ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बाबुराम दाहाल नेकपाका सांसदहरुको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव आउन संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनुपर्ने पहिलो शर्त रहेको बताउँछन् ।
‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पहिले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्यो,’ दाहाल भन्छन्, ‘संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएपछि एकल बहुमत रहेको पार्टीमा अर्को जो संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुन्छ उही नै प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको कठिनाइ यहाँ पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउन सक्छन् । तर, संसदीय दलका बहुमत सदस्य उपस्थित भएनन् भने उनीमाथि अर्को नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ ।
तर, प्रम ओलीलाई संसदीय दलको बैठक नै आवश्यक नभएको यो समूहका नेताहरु बताउँछन् ।
ओली समूहका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाएका विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँ (प्रचण्ड–माधव) समूहलाई संसदीय दलको नेता चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री चाहिएको छ त्यसकारण उहाँहरुले बैठक माग गर्नुपर्यो । त्यसपछि संसदीय दलको बैठक बस्ने कुरा हुन्छ ।’
